************ जमाबंदीची .. लेखाबाहेरील भाग

 जमाबंदीची शतकपूर्ती.......मौजेतील लेखाबाहेरील भाग

जमाबन्दीची शतकपूर्ती

स्थळ आणि काळ. स्पेस अॅन्ड टाइम. अगदी मोक्षाची कांस धरणाच्या ऋषींपासून तर आधुनिक विज्ञाना च्या पर्यंत सर्वांनी यांच महत्व ओळखून घेतल. स्थळ आणि काळाच्या ठळक नोंदी करुन ठेवणारे विषय भूगोल आणि इतिहास यांची महतीही याचसाठी आहे. जमीनीचे, समुद्राचे, वाऱ्या-पावसाचे तसेच आकाशाचेही नकाशे तयार करुन त्यांचा अभ्यास करण्याचे तंत्र शेकडो - हजारो वर्षापासून चालत आलेले आहे. त्याचे एक अती व मोडकळीत गेलेले स्वरुप म्हणजे आताचे पंचांग असो.

.............मध्ये ब्रिटिशांनी भारतात पहिल्यांदा भूप्रदेश जिंकून राज्य वाढवण्यास सुरवात केली. त्याच वेळी त्यांनी भूप्रदेशाच्या  काटे-कोर मोजमापाची घडी बसवली. या प्रक्रियेमध्ये सर्वात जुन्या संस्थेची सुरुवात झाली. ती म्हणजे सर्वे आँफ इंडिया - स्थापना सन .... महाराष्ट्रांत सर्वे अॅड सेटलमेंट ची सुरुवात सन .... सध्ये झाली. सेटलमेंट आणि लँण्ड रेकॅार्डचे कार्यालय सन १९०३ मध्ये अस्तित्वात आले. त्यावेळी त्याची कार्यकक्षा ......भारत त्या काळी शंभर टक्के शेतीवर आधारित होता. किम्बहुना ब्रिटन, फ्रान्स सकट सगळेच देश जवळ जवळ तसेच होते. यूरोपांत औधोगीकरणाला सुरुवात झाली होती आणि शेती ऐवजी औधोगिक अर्थव्यवस्था नुकतीच स्थापन होत होती. सहाजिकच ब्रिटिशांनी कांटेकोर मोजमापाची पद्धत लावतांना प्रामुख्याने जमिन , जमिनीची-प्रतवारी , पर्जन्यमान व पाण्याची उपलब्धता , जमिनीतून मिळणारी पिकं , मालकी हक्क , इत्यादी बाबी सर्वप्रथम हाती घेतल्या. शिवाय जमिनीतून मिळणारा महसूली कर हे राज्याच्या उत्पन्नाच मोठं साधन होत. त्याहीमुळे असेल , पण ब्रिटिश राजवटीत महसुली प्रशासन आणि कलेक्टर ही यंत्रणा अतिशय महत्वाची ठरली.

कामाच्या सोईच्या दृष्टिने महसूली कामांचे दोन भाग पाडले गेले - जमाबंदी आणि महसूल वसूली. जमाबंदी अधिकाऱ्यांचे काम म्हणजे जमिनीचे सर्वे करणे, मूळ मालकी हक्क ठरवणे, क्षेत्र ठरवणे, नकाशे तयार करणे, जमिनीची प्रतवारी ठरवणे व त्याप्रमाणे मूळ महसूली कर ठरवून देणे. हे काम पंचवीस ते पन्नास वर्षातून एकदा करावे असे ठरवून देण्यांत आले. दरवर्षी करवसूली करणे, पिकांच्या नोंदी करणे, दुष्काळ की सुकाळ ते जाहीर करणे, त्यासाठी पीकपहाणी म्हणजे किती पीक येणार आहे त्याचे अंदाज इत्यादी कामे तलाठी, तहसिलदार, व कलेक्टर या साखळीच्या माध्यमातून केली जाऊ लागली. त्यातच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पण कलेक्टरांवर टाकण्यांत आल्यामुळे त्यांना जिल्हा व तालुका पातळीवर मॅजिस्ट्रेट म्हणून पण घोषित करण्यांत आले. अशा तर्हेने सन १९.. मध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाची स्थापना पुणे येथे झाली.

जमाबंदी आयुक्तांचे काम म्हणजे जिथे सर्वे झालेले नसतील ते करवून घेणे, नकाशे तयार करणे, मालकी हक्क रेकॅार्डवूर आणणे , जमिनीचे वाटप मोजून व आखून देणे , मालकी हक्कात बदल झाल्यास त्यांचे रजिस्ट्रेशन करणे व त्यातून शासनाला महसूल मिळवून देणे. त्यांचे नामाभिधान सेटलमेंट कमिशनर अॅन्ड डायरेक्ट ऑफ लॅन्ड रेकॅार्डस् अॅन्ड इन्स्पेक्टा जनरल आँफ रजिस्ट्रेशन असे तीन कामांचे द्योतक होते. त्यांच्या स्टाफमध्ये क्षेत्र मोजणारे , नकाशे आखणारे , हद्दीचे तंटे सोडवणारे, जमिनीचे वाटप करुन देणारे, खरेदी विक्रीचे रजिस्ट्रेशन करणारे अशा वेगवेगळ्या स्तरावरील अधिकारी उदाहरणार्थ सर्व्हेयर , जिल्हा भूमि अभिलेख निरीक्षक , सबरजिस्ट्रार , रजिस्ट्रार , सुपरिंटेंडेन्ट ऑफ लन्ड रेकॅार्डस् इत्यादी अधिकारी असत. तिकडे विभागीय आयुक्त , कलेक्टर , तहसिलदार , तलाठी अशी महसूली शासनाची दुसरी फळी असे. दोन्ही मिळून जमीन महसूलाचे एकूण काम सांभाळले जात असे.

या सर्व यंत्रणेमार्फत केल्या जााणार्या महसूली कामांमध्ये निरनिरीळ्या काळात कसा फरक पडत गेला ते आपण पाहू या.

महाराष्ट्रांतील ब्रिटिश कालीन सर्व्हे सर्वप्रथम इंदापूर येथे सन .... घेण्यात आला. त्या वेळीच घोषणा झाली कि पुनर्सर्वेक्षणाचे काम ..... वर्षांनंतर घेतले जाईल. याची पध्दत , गरज काय व कायदा याबाबत कांय सांगतो ?

कोणत्याही जमिनींचा पहिला प्रथम सर्वे केला जातो तेंव्हा त्या जमीनीवर मालकी हक्क काय , इत्यादींबाबत रेकॅार्ड केले जाते , तसेच त्या त्या जागेचा सर्व कंगोर्यांसकट स्केली नकाशा तयार केला जातो व क्षेत्रफळ काढले जाते. जमीनीची प्रत ठरवून , त्यावर महसूल आकारणी ठरवली जाते. या सर्व्हेच्या वेळी एखाद्या जमीन तुकड्याच्या मालकीहक्काबाबत कांहीच समजून आले नाही , मात्र त्या जमीनीवर कुणाची तरी वहिवार आहे. असे दिसले तर सर्व्हेयर ने त्या तुकड्याच्या रेकॅार्डवर जंगल वहिवार अमुक तमुक व्यक्तिची असा शेरा लिहायचा असे. हेतू हा की जिथे जिथे जंगल वहिवाट असेल तिथे तहसिलदार किंवा कलेक्टर ने शोध घेऊन नेमकी मालकी कोणाची ते ठरवावे प्रसंगी दिवाणी कोर्टात त्याचा निकील लावून घ्यावा. पुढे ही जंगल वहिवाटीची नोंदच पुष्कळशा भ्रष्टाचाराला कारणीभूत ठरू लागली. याचे कारण असे की मालकी हक्क कोणाचाही ठरला तरी वहिवाटदाराला बेदखल करून खर्या मालकाला जमीनीत प्रस्थापित करण्याच तंत्र कोणालाच जमल नाही अगदी आजपर्यंत ही अशा परिस्थितीत जंगल वहिवाटीने का होईना, सातबारा उतार्यावर नांव लागले की निदीन वहिवीटीचा मुद्दा शाबित होतो, आणि जमीन कबजात ठेवता येते. असा हिशोब तयार झाला. मग सर्व्हेयर ने जंगल वहिवीटीने नाव लावावे असे प्रयत्न होऊ लागले. त्यांत साम दाम दंड भेद अशा सर्व नीति वीपरल्या जाऊ लागल्या.

आजही महसूल कायद्याच्या अंमलबजावणीत ही मोठी उणीव राहून गेलेली आहे. मुळात दिवाणी कोर्टामध्ये जमीनीच्या मालकी हक्कांच्या प्रश्न लौकर सुटत नाही. असे म्हणतात की दिवाणी कोर्टांची पध्दत तयार झाल्यानंतर देवाच्या लक्षांत आले की हे वाद कांही एका जन्मात सुटू शकत नाहीत मग त्याने त्यावर उपाय म्हणून पुनर्जन्माची शक्कल काढली आणि माणसाला चौर्यांशी कोटी वेळा पुनर्जन्म घ्यावा लागेल , मगच मुक्ती मिळेल असा नियम करून टाकला.

महसूली रेकॅार्डला एक गृहीतमूल्य ( प्रिझम्टव्ह व्हॅल्यू ) असते. म्हणजे कांय तर महसूलाच्या रेकॅार्डवर जे लिहिले असेल ते प्रथमदर्शनी खरे मानून चालायचे , त्यांतील फरक इतर पुराव्यानिशी सिध्द झाला तरच तेवढे रेकॅार्ड बाद होते. महसूली रेकॅार्ड मध्ये बदल करण्याचे अधिकार फक्त पहसूली अधिकार्यांना म्हणजे तलाठी , सर्कल इन्स्पेक्टर , तहसिलदार . उपविभागीय अधिकारी किंव्हा कलेक्टर यांनाच असतात. त्यामुळे दिवाणी कोर्टात वहिवाटदाराच्या विरूध्द निकाल लागून दुसर्या व्यक्तिची मालकी सिध्द झाली. महसूली रेकॅार्डमध्ये ती नोंद लावून घेण्यासाठी आधी महसूल अधिकार्यांची मनधरणी करावी लागते.

परिच्छेद 32-50, 22 28 व अजून काही

(३२) शहरांमधे शेतजमीन नसते तसेच गांवठाण हे देखील बिनशेती वापराचेच ठिकाण. या जमीनींवर शेतसारा वसूल करायचा नसल्याने हे रेकॉर्ड तलाव्याकडे नसून जमाबंदी खात्याच्या सिटी सर्व्हे या शाखेकडे असते. शहरा भोवती जिथे शेतजमीन सुरु होते तिथे पुनः तलाव्याचा अंमल चालू होतो. 'मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन' कायद्यानुसार जो माणूस व्यवसायाने शेतकरी नाही किंवा ज्याच्या कडे वंशसायाने चालत आलेली जमीन नाही त्याला कलेक्यरांच्या परवानगी शिवाय शेतजमीन विकत द्येता येत नाही (व ही परवानगी कलेक्टर सहसा देत नाही.) कुणी तसा जमीन खरेजीचा व्यवहार केलाच तर महसूल अधिका-याने अशी नोंद रेकॉर्डला घेऊ नये व अशी जमीन जप्त करुन शासनकडे वर्ग करावी अशीही कायद्यांत तरतूद केलेली आहे. हा सन्‌ मधील कायदा असून आज या कलयावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे त्यासाठी शासनाला वेळ मिळेस तेंव्हा मिळेल. हे करतांना तुकडेबंदी कायदा तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १२२ यांचा एकत्र विचार करावा लागेल. कांय सांगते हे कलम ?
(३३) कोणत्याही गांवाची किंवा शहराची लोकसंख्या वाढू लागली की तिथे जास्त धरांची आणि जास्त बिनशेती जमीनीची गरज भासते. यासाठी कलेक्टरने दर दहा वर्षांनी प्रत्येक गांवाची गांवठाण - वाढ करुन द्यावी. म्हणजेच गांवठाणा-या मूळ क्षेमामधे चहूं बाजूंनी (किंवा योग्य असेल त्या बाजूनी ) शेतजमीनी पैकी लागेल तेवढे क्षेत्र समावून घ्यावे, जेणेकरुन लोकांना तिथे घरे, व्यवसाय इत्यादि करता यावे. जी जमीन गावठाणवाढीसाठी जाहीर करण्यांत येते तिथे प्रत्यक्ष बिगरशेती वापर सुरु केला तरी तिथला त्यावर बसणारा बिनशेतसारा अगदी मामूली असतो. (किंवा असावा अशी अपेक्षा / व्यवस्था असते.) व अशा वास्तूंची नोंद सिटी सर्व्हेयर मार्कत ठेवली जाते. या उलट गांवठाणवाढीत समाविष्ट नसणा-या शेतजमीनीत जर एखाद्या माणसाने बिनशेती वापर सुरु केला तर त्यावर बसवला जाणारा बिनशेत सारा जास्त असतो, तसेच त्यासाठी कलेक्टरची परवानगी काढावी लागते व ती कढलेली नसेल तर जबर दंड देखील बसवला जाऊ शकतो. शिवाय महसूल अधिका-यांने असले बिनपरवाना बांधकाम पाडून टाकण्याचे देखील अधिकार असतात. १९७६ मधे मी प्रांत अधिकारी असतांना गांवठाण वाढीसाठी गांवांचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जायचे, आता ती कार्यपद्धत मागे पडलेली दिसते. कोणत्या गांवाच्या गांवठाण वाढीसाठी किती व कोणती जमीन लागेल ते सर्व्हेयरने परीक्षण करुन ठरवून त्यावर प्रांत / कलेक्टरां कडून मंजूरी घ्यायची असेत.

(३४) याच प्रकारे शहराच्या वाढीसाठी देखील सिटी सर्व्हे खात्याने प्रस्ताव तयार करुन त्यावर कलेक्टरांची मंजूरी घ्यायची असते. हे ही काम आता रेंगाळले ले, किंबहुना कालबाह्या झालेले दिसते.

(३१-ए) स्वतंत्र्यानंतर जरी ब्रिटिशांच्या धर्तीवर आपण शेतजमीन महसुळाळा प्राधान्य देल राहिले व कूळ वहिवाट किंवा एकत्रीकरणासारखे कायदे केळे तरी वस्तुस्थिती अशी होती की लोकसंख्या झपाटयाने वाढत होती त्याबरोबर शहरीकरणाचा व औद्योगिकरणाचा वेगरी वाढत होती. जमीनीचा शेतासाठी वापर ही संकल्पना मागे पडून उद्योग, व्यवसाय, अर्वन प्लानिंग असे विषय महत्वाचे होऊ लागले होते. त्यातच १९७५ मधे नागरी कयाल जमीन धारणा कायदा आस्तित्वात आला आणि त्याने जास्तच गोंधळ माजवळ.

(३५) जेंव्हा एखाजी शेतजमीन गावठाण किंवा शहराच्या वाढीसाठी योग्य म्हणून घोषित केली जाते तेंव्हा त्या जमिनीवर प्लॉटस पडून घरे बांधली जातील हे ओघाने आलेच. अपेक्षा अशी असते की अशा जमीन मालकाने
जमीनीचा ले आऊट तयार करावा म्हणजे त्यावरर किती प्लॉट पडणार, त्यांचा आकार व क्षेत्र कसे कसे असेल, त्यामधे अंतर्गत रस्ते प्लेग्राउंड किंवा बागेसाठी किती मोकळी जागा असेल व कुठे इत्यादींचा नकाशा करुन घ्यावा व तो सिटी सर्व्हे खात्यामार्फत मोजणीसंमत करुन घ्यावा म्हणजे सिटी सर्व्हे खात्याने सर्व प्लॉट्सच्या हद्दी तपासून, त्यांचे क्षेत्रफळ तपासून एकूण क्षेत्रफळ मूळ मोठया जमीनीच्या क्षेत्रफळाउतकेच आहे

ना ते ठरवून तेया लेआऊट नर शिक्का मोर्तब करुन द्यावे. असे केल्याने कुठलाही प्लॉट विक्रीत्न निघाण्यापूर्वीच त्या जमीनी मधील सर्व पठॉट्सची नेमकी माहिती माळकाला, ग्रहकाला व खात्याळ देखील असते.

(३६) मात्र ज्या जमीनीवर पठॉट्स पाडायचे असतील ती ग्रीन झोन म्हणून रिझर्व्ह केली असेल, किंवा ती शहर वाढीसाठी घोषित केळी नसून तिच्यावर बिगरशेती परवानगी पण घेतलेली नसेल किंवा मूळ शेतक-याकडून कोणत्याही कायदेभंगातून एखाद्या बिगर शेतक-याने ती जमीन विकत घेतली असेल, किंवा नागरी कमाल जमीन घारणा कायद्याखाली तिचा निकाल झालेला नसेत, किंवा त्या जमीनीवर असे फॉरस पडणे हे तुकडेबंदी कायद्याच्या विरुद्ध असेल तर अशआ जमिनीवरील ले - आऊट मोजणी संमत करुन देता येत नाही. म्हणून सिटी सर्व्हे खात्याकडून अशआ ले आऊटची तपासणी नाकारला जाऊ लागली इकडे नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे विटी सर्वे कडील शहर वाढीसाठी जागा घोषित करण्याचे काम रेंगाळू लागले, पण शहर वाढीची गरज कायमच राहिती. त्यात तुकडे बंदी कायदा शहराच्या जवळ दोन किलोमीटर हद्दीपर्यंत ळागू असणार नाही असा नियम करण्यांत आला. कूळवहिवाट कायदा देखील शहराच्या आजूबाजूला किलोमीटर ळागू होणार नाही असा नियम निघाळ. तर अर्बन लॅण्ड सीलिंग कायद्याखाली अर्बन ऍग्लोमरेशन म्हणजे शहराच्या बाहेर किमी. इतकी हद्द.

(३७) हे सर्व नियम ळक्षांत ठेवता ठेवता ळोकांची पुरेवाट होऊ लगळी व कुठे कांय अलाऊड आहे आणी कांय नाही हे ठरवतांना अधिकारी पण थकून जाऊ ळागले.

(३८) पूर्वी शहराळगतची जमीन ग्रीन झोन मधे असायची निळ बिनशेती परवानगी मिळणार नाही म्हणून जमीन मालिक हवाल दिल व्हायचा मग तो स्वतःच कागदावर ले आऊट करुन ती मोजणी संमत करुन न द्येताच प्लॉट प्लॉट पाडले की कमीत कमी चाळीस प्लॉट पडायचे. ही एक इष्टापत्तीच होती कारण या मधे मोकळी जागा सोडावी ळागत नसे की रस्त्यांची जागा सोडावी लागत नसे. म्हणजे जास्त पैसे मिळयची सोय झाली. खरेदी घेणार म्हणत इतक्या ळोकांचा प्रश्न आहे तेंव्हा हा व्यवहार कसेक्टरळ रेग्यूळराइस करावाच ळागेल. प्रसंगी लोकप्रतिनिधिंची मदन घेता येईल. खरेवी घेणारा ज्या जमीन क्षेत्राचे पैसे देत असे त्याळ तेवढीच जमीन विकत मिळाली आहे की नाही हे कोण ठरवणार ? प्रारंभी कोणीच नाही कारण त्यासाठी अडून बंसलो तर खरेदीचा व्यवहार फिसकटेल अशी भिती असायची. त्यातच अर्बन लॅण्ड सीलिंग कायद्याखाली दोन गोष्टी झाल्या एक तर शहरी जमीनींचे व्यवहार गोठवले गेस्यामुळे जमीनींचे भाव आकाशाला जाऊन भिडले. त्यातच ग्रीन झोनळ हा कायदा लागू

(३९-४०) त्यामुळे खरेदी बिक्री व्यवहारासाठी याच जमीनी ळौकर उपलब्ध होत्या त्यावर बिनशेतीची परवानगी मिळणार नसली तरी. जिथे हा व्यवहार तुकडेबंदी कायमुळे अडत तिथे चलाख ळोकांनी एका शेतक-याकडून एकदम चाळीस लोकांनी असे रेकॉर्ड नोंदवायत्न सुठवात केली. साधा हिशोब असा की सातबा-या च्या एकाच पानावर नोंद असेत तर जमीनीचे तुकडे कुठे पडले ? अशा बिक्रिच्या व्यवहारांता गुंठवारीने बिक्री असे नांव पडेल. यात सर्व त-हेच्या कायद्यांची पायमळ्ळी होत होती. म्हणून सिटी सर्व्हे खाते त्या तुकडयांना मोजणा
संमत करुन देन नसले तरी त्याच जमाबंदी आयु-यांच्या अखत्यारीत असलेले रजिस्ट्रेशन डिपार्डमेंट माग अशा व्यवहारांच्या खरेदी - बिक्री व्यवहाराचे रजिस्ट्रेशन मात्र करत होते. त्यामुळे आयुष्यातील गाढया मेहनतीचा पैसा खर्चून जमीन विकत घेणा-यात्न वाटे की हा व्यवहार कायदेसंमत आहे. भरपूर पैसे गुंतवून जमीनीचा व्यवहार रजिस्टर करुन घेतत्न की मग त्यात्न सांगण्यात येई की अमूक तमूक कायदे किंवा नियमांमुळे तो कायदे
संमत नाही सबब हा बेकायदा व्यवाहर पचवायचा असेल तर अमुक अमुक खात्यांत इतके पैसे चारावे ळगतील. कित्येकदा अशा लांचेची रक्कम मूळ खरेदीच्या रकमे इतकीही असे व अडलेली माणसं ते ही करत. इतक करुन घेतलेस्या प्लॉटवर घर तर बांधायलाच हव. त्यासाठी प्लॉटची बांऊडरी सर्व्हे खात्यांकडून घ्यायत्नच हवी. मोजणी खात्याने प्लॉटचा नकाशा शिक्कामोर्तब करुन दिण्यानंतर इतर कायदे कांहीही सांगत असले तरी म्युनिसिपल कार्पोरेशनळ घरबांधणी परवानगी देण्यांत कांहीच अडचण नसे. कारण इतर कायद्यांच्या अंमळ बजावणीची जबाबदारी म्युनिसिपल कमिशनरची नसून कलेक्टरांची आहे हे सांगायत्न कार्पोरेशन मोकळीच असते.

(४१) मग कित्येक प्लॉटधारी सर्व्हे खात्यापैकी कोणाळ तरी हाताशी धरुन आपाल्या प्लॉट पुरता नकाशा मोजणीसंमत करुन घेऊ लगले. समजा चाळीस प्लॉट पडले असतील तर पहिल्या तीस-पस्तीस प्लॉटसची मोजणा करतांना त्यांनी विकत घेतलेस्या क्षेत्रफळाचे भरेल इतके क्षेत्र मोजून व हद्दी आखून देतांना सिटी सर्व्हे खात्याळ हे नियमाविरुद्ध असूनही अडचण वाटत नसे. मात्र शेवटच्या प्लॉटवाल्यांचे क्षेत्र अशावेळी हमखास कमी भरत असे कारण एकूण मूळ जमीनीची हद्द व क्षेत्रफळ आधीपासून रेकॉर्डत्न असे ते बदलून चालत नसे. पुणे मुंबईच्या खूपशा सिटी सर्व्हे मोजणींच्या तक्रारी अशा प्रकारच्या आहेत. याचे कारण हे की मूळ जमीनीचा ले आऊट बिक्री व्यवहारांएगोदर मोजणी संमत करुन घेतला नव्हता. या मधे जसा जसा वेळ पुढे जातो तसतसे प्रकरण जास्त गुंतागुंताचे बनते कारण प्लॉट्सची खरेदी बिक्री पुढेही चालूच असते. कित्येकदा कांही सिटी सर्व्हे ऑफिसर अडवून धरतात की एकूण संपूर्ण ले आऊट मोजणी साठी मागणी न केस्यास व तेवदी फी न भरस्यास (म्हणजे चाळीस प्लॉट असतीळ तर ५००न्४०उ२०००० रुपये ) कोणताच प्लॉट भोजणीळ घेणार नाही. अशावेळई ज्चा एखाद्याला प्लॉट मोजून घेण्याची घाई असते तो रडकुंडील येऊन कांहीही ळाच द्यायळ तयार असतो किंवा मग तक्रारी तरी होतात.

(४२) मात्र गुंठेवारीतून विकत घेतलेस्या प्लॉटसची मोजणी करुन घ्यावी लागणे आणी त्यांतून ळाचखोरी किंवा तक्रारी निर्माण होणे ही थोडी पुढची पायरी असते. त्या आधीची भ्रष्टाचार किंवा तक्रारींची पायरी असते ती तलाठी किंवा सब रजिस्ट्राच्या ऑफिसात. मुळात एखाद्या मोठया शेतजमीनीची गुंठेवार बिक्री जेंवेहा करण्यांत येते तेंव्हा रजिस्ट्रेशन खात्याने अशा खरेदी बिक्रीची नोंद करु नये असा नियम आहे तो डावलून जेंव्हा नोंद केली जाते तेंव्हा सज्जन पण महसूळी किचकट कायद्यांची माहिती नसलेस्या व ती मिळवायचे धैर्य / शक्ति नसलेस्या माणसाच्या फसवणुकीळ तिथेच सुरुवात होते. किंवा याला फसवणूक तरी म्हणावे कां ? कारण कुठेतरी एक-दोन गुंठयाचा प्लॉट असणे ही त्याची गरजच असते. मग तलाठी त्याची सातबाराल नोंद घेईल किंवा टाळटाळ करील ती तलाठयाची मर्जी. त्यातून तलाठयाने संपूर्ण जमीनिचा एकच सात-बारा कायम ठेऊन गुंठेवतिच्या सर्व खरेदीदारांची नांवे एकत्रच ठेवली तर पुढचा प्रश्नच मिटला. त्याचे तुकडे सर्व्हेयर कधीच मोजून देणार नसतो. मग तलाठयाने प्रत्येक तुकडा मालकाचे नांवाने सात बा-याचे वेगवेगळे पान फाडून द्यावे असे प्रयत्न होतात. या प्रयत्नांचे आर्थिक गणित कांय हा मुद्दा विचारायलाच नको.

(४३) त्यांत मुंबई ठाणे कडील तलाठी पुणे नाशिक पेक्षा जास्त वरचढ़. पुणे नाशिक कडील तलाठी एका मूळ सातबा-यावरुन पाच तुकडे पाडलेस्या जमीनीसाठी पांच वेगळी पान तयार करीत असेल तर न. नं. सात वर नोंद घेतांना तो एकूण पाच तुकडयांपैकी पहिला अशी नोंद करतो. तसेच मुळ जमीनीचे एकूण क्षेत्र लिहिले.
त्यामुळे निदाने त्याने पाचापेक्षा जास्त पात्र तयार केली नाहीत एवढे तरी कळते. मुंबईचे तलाठी मात्र फक्त 'सर्व्हे नंबर पन्नास पैकी' एवढीच नोंद ठेवणार. त्यामुळे मूळ सर्व्हे नंबर पन्नास चे एकूण किती क्षेत्र होते, त्याचे किती हिस्से पाडले, त्यापैकी हा कोणाता हिस्सा आहे इत्यादी कोणत्याच गोष्टींचा बोध होत नाही. गंमत म्हणजे रजिस्ट्रेशन करतांना त्या खात्याने देखील मूळ सर्व्हे नंबराचे एकूण क्षेत्र किती, त्यापैकी आतापर्यंत
तुकडयांच्या स्वरुपांत किती क्षेत्राच्या विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत इत्यादी प्रश्न विचारलेले नसतात. आला तुकडा विक्रील की कर नोंद असा प्रकार चालू असतात. त्यामुळे मुंबई पुण्याच्या कित्येक दिग्गज इस्टेट एजंटांनी मूळ जमीनाच्या दुप्पट - तिप्पट जमीनी विकून पैसे केसे आहेत.

(४४) यातील भ्रष्टाचारासाठी तलाठी किंवा सर्व्हेयर या सगळयात खालच्या पातकी वरील भाणसात्नच तेपढी शिक्षा करुन कांय होणार ? ते असा व्यवहार करीत असतात ? आणि त्यांना सस्पेंड करुन नवीन नेणुका केसेसे तलाठी किंवा सर्व्हेयर देखील तोच गैरप्रकार करणार असतील आणी वरिष्ठ अधिकारी अशा नोंदी रद्द करु शकत नसतील तर कांय उपयोग ? किंवा गावठाण आणि शहरवाढीसाठी लगणा-या जमीनीचा प्रस्ताव वेळच्यावेळी कलेक्टर करुन घेणार नसतील तर ळोकांच्या गरजा भागायचा उपाय कसा निघणार ? किंवा निदान सर्व बाबींची पूर्तता झाल्याशिवाय रजिस्ट्रेसन करायचे नाही (कारण ले आऊट मोजणी नसेल तर खरेदी बिक्रीची नोंद करु नये असे कायदाच सांगतो.) असा कडक नियम केल तर निदान सज्जन ळोकांची फसवणूक थांबेल मग त्या सगळयांच्या गरजेच्या रेटयाने शहरवाढीची प्रकरणं तातडीने होतील किमान कायद्यात कांही सोपेपणा आणता येईल विभिन्न कायद्यतील विरोधात्मक बाबी टाळण्यासाठी कायदा दुसस्तीळ चालना मिळेस. पण यातले कांहीच होणार नसेल तर कांय उपयोग ?

(४५) मी अर्बन लॅण्ड सीलिंगळ कलेक्टर असतांना जमाबंदी आयुक्त व इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन हे पद एकत्रित होते. त्यावेळी नियमानुसार नसेल त्या विक्रीचे रजिस्ट्रेशन न करण्याचे आदेश काढा अशी विनंति केल्यावर तसे करता येत नाही व झालेया बिक्री व्यवहार नोंदवण्याचे कायद्यावे बंधन असून नोंदवण्यास उलटपक्षी शासनाचा फी च्या रुपाने मिळणारा महसूल बिडतो असे मळ सांगण्यात आले. मी जमाबमदी आयुक्त असतांना क्ष्क्रङ चे पद वेगळे झालेल होते व त्यांची भूमिका पूर्विच्या क्ष्क्रङ सारखीच होती. याही बावन शासनकडे रेफरन्स केसेळ असून तो पडून आहे.

(४६) 'हडपसर कॅनॉल जमीन भ्रष्टाचार' या भव्य नांवाचा एक तक्रारी अर्ज माझ्याकडे आला असता जे दिसले त्याने मी थक्क होऊन गेले. एका मूळ सर्व्हे नंबरची एकूण जमीन असेल. बारा चौदा एकर. त्यापैकी एक तुकडा असे म्हणून सुमारे अठरा एकर जमीन विकत घेतली असो व्यवहार रजिस्टर करुन, तो सातबा-याळ दाखवून शिवाय कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली त्या ती सोडवून घेऊन विकूनही टाकण्यांत आली होती. सांगतील तर याच प्रकाराने अख्खा सर्व्हे नंबर सोडवून घेतला होता सोफा उपाय. पंचवीस-तीस एकराच्या त्या जमीनीचे शंभर एक तुकडे तेवढया ळोकाच्या नांवावर नोंदवून रिटर्नळ दाखवून त्यातून प्रत्येकासाठी जेवढया जमीनीची सूट कायद्याप्रमाणे मिळते तेवढी सर्व्हेयर कडून आखून घेऊन प्रत्येक तुकडेमालकानी आपस्या पदरांत पाडून घेतली. प्रत्येक तुकाडामालका गणिक जी सरपठस जमीन शासनकडे जमा व्हायळ पाहिजे तिचा कुठे पत्ताच नव्हत. अर्थात्‌ या प्रकरणांत अर्बन सीलिंगच्या वरिष्ठ अधिका-यापासून खालपर्यंत सगलेच सहभागी होते हे उघडे. पुढे त्यातील कांहीना शिक्षा होऊन सुद्धा शासनाकडे माय नांवात्न अर्धा एकच सरप्लस जमीन आली. नियमाप्रमाणे निदान बीस एक एकर यायत्न पाहिजे होती.

(४७) सर्व जमीनीचे नकाशे व मोजमाप कोटेकोर ठेऊ शकणारे जमाबंदी खाते सरकारी जमिनींची विशेषत : सरकारी रस्त्यांची मोजमाप किंवा क्षेत्रफक्त मात्र व्यवस्थित ठेऊ शकत नाही. जर तुमचा प्लॉट सरकारी
रस-याळ ळागून असेल तर तुमच्या जमीनीची मोजमाप करतांना. तो किती फुटी ही नोंद करत नाहीत त्यामुळे रस्त्याच्या पलीकडील प्लॉटवाला रस्त्यावर अतिक्रमण करुन शेवटी तुमच्या येण्या जाण्याचा चांगला रुंद रस्ता अडवून टाकू शकतो. त्या त्या सरकारी रस्त्यांच्या रुंदीची नोंद ठेवावा असा आदेश शासन काढू शकत नाही कां ? याचे उत्तर ' नाही काढत, जा' असे आहे.

(२८) पुष्कळदा शेजा-या - शेजा-यांमधे जमीनीच्या हद्दी बाबत बाद निर्माण झाला की मोजणी फी भरुन तालुका भूमि अभिलेख अधिका-याकडून पुनः एकदा ख-या हद्दी दाखवून देण्याची मागणी करण्यांत येते. अशावेळी सर्व्हेयर त्यांच्या कडील मूळ जमीन नकाशाच्या प्रती घेऊन जागेवर जातात व जागेवरीळ प्रत्यक्ष दावे / प्रतिदावे कांय आणि मूळ नकाशा प्रमाणे हद्दी कांय यांचे नकाशे तयार करुन दोन्हीं पक्षकारांना देतात हे करीत असतांना सर्व्हेयर ची भूमिका न्यायाधीशाची असू शकत नाही. ती फक्त तांत्रिक सळ्ळागाराची असते. त्यामुळे त्याने फक्त दोन्हीं जमीनींचे एकत्र नकाशे तयार करुन रेघ आसून देणे हीच अपेक्षा असते. अशी हद्द म्हणजे मूळ नकाशाबरहुकूम असेल ती हद्द ठकक रेषेने दाखवती जाते. अशावेळई एखादी पार्टी गैरमार्गाने आग्रह धरते की याच नकाशावर आमची प्रत्यक्ष वहिवाटीची हद्द देखील आखून द्या जेणेकरुन आम्हाला कोर्टान जाता येईल. सर्व्हेयर ने तयार केलेला नकाशा तांत्रिक व वस्तुस्थिती दर्शक असल्याने कोर्टात तो ग्राह्य धरला जात असतो. मग सर्व्हेयर प्रत्यक्ष वहिवाटीची हद्द एका तुटक रेषेने दाखवतात. या हद्दीवर बहुधा 'प्रत्यक्ष ताबा रेषा ' किंवा 'प्रत्यक्ष वहिवाटी वरुन' असा शेरा लिहून ठेवतात. हे चूक आहे. कारण असा शेरा असेल तर कोर्टात त्याचा असा अर्थ लावळा जातो की कुणीतरी जबाबदार अधिका-याने जागेवर चौकशा करुन कुणाची वहिवाट आहे ते ठरवून हा शेरा नोंदवला आहे. हा जबाबदार अधिकारी म्हणजे ज्याला व-वासी ज्युडीशियल किंवा न्यायदानाचे अधिकार आहेत. असा असावा लागतो म्हणजेच किमान तालुका निरीक्षकाच्या हुद्याचा.  त्या खालील सर्व्हेयरला वहिवाटीबाबत चौकशी करण्याचे किंवा निष्कर्षाप्रत येण्याचा न्यायिक अधिकार नाही. खरे तर त्याने अशी चौकशीही केलेली नसते किंवा दुस-या पार्टीला विचरलेही नसते. शिवाय वहिवाटीचा दावा सांगणा-या प्रत्येक व्यक्तिची वहिवाटीचा योग्य असते असेही नाही कित्येकदा ती अनधिकाराने असते. म्हणूनच जसे तलाठयाने न. नं. १२ मधे पीकपहाणी सदरी स्वतःहून कुळाचे नाव लावू नये तसेच सर्व्हेयर ने देखील स्वतःच्या अखत्यारीत 'वहिवाटी प्रमाणे हद्द' असा शेरा देता कामा नये फार तर दोन्हीं वाद घालणा-चा पक्षापैकी कुणी ती वहिवाटीची हद्द दाखवली तसे नमूद करुन मगच हद्द दाखवावी उदा. 'अमूक अमूक व्यक्तीने दाखलेली वहिवाटीची हद्द' यामुके पुढे कोर्टाच्या देखील लक्षांत येते की ती तांत्रिक रीत्या किंवा न्यायिक रीत्या निर्दोष हद्द नाही. त्याचा अर्थ फक्त एका पार्टीने दावा केलेली हद्द एवढाच आहे.

(२८अ) अशाप्रकारे सर्व्हेयरनी 'प्रत्यक्ष वहिवाटीवरुन' असा शेरा असलेली तुटक हद्द रेषा नकाशावर दाखवू नये असे आदेश जमाबेदी आयुक्तांनी सन १९९७ मधे काढले आहेत.

(२२) पूर्वी गांवाचे आणि शहरांचे जमीनीचे रेकॉर्ड दोन पद्धतीने ठेवले जाते. शहराच्या हद्दीमधील सर्व जमीन बिगरशेती विशेषतः रहिवासी वापरासाठी असते. क्वचित कांही ठिकाणी मोठया बागा किंवा शेतजमीनी असतात. मात्र सुमारे ९०-९५ टक्के वापर बिनशेतीसाठी असते. त्यामुळे शहराच्या हद्दीतील सर्व जमीनींच्या नोंदी सिटी सर्व्हे अधिका-या मार्फन ठेवल्या जातात गांवातील बव्हंशी जमीन शेतीची असे त्या जमीनींच्या नोंदी तलाठी ठेवतात मात्र गांनामधे जे गावठाण म्हणजे पूर्वतः रहिवासी क्षेत्र असते तिथल्या नोंदी देखील सिटी सर्व्हे अधिकारीच ठेवतात. शेतजमीन नोंदीसाठी गांव नमुना नंबर सात-बारा तर गांवठाण किंवा शहरी जमीनींसाठी प्रापर्टी कार्ड वापरले जाते. शेतजमीनीच्या मालकीहक्कांत बदल झाला की संबंधित व्यक्ति तलाठयाकडे वर्दी देतात. या वर्दीसाठी एक रजिस्टर ठेवण्यात येते ज्याला गांव न.नं. सहा किंवा 'ड' रजिस्टर असे म्हणतात. या रजिस्टर मधे तलाठी आलेल्या वर्दिची नोंद घेतो, सर्व संबंधित व्यक्तिंना होऊ घातलेल्या बदलाची नोटिस देतो,
आवश्यक ते कागदपत्र जोडून घेतो मग एखाद्या वरिष्ठ अधिकारी या सर्व कागदपत्रांवरुन खात्री करुन ड रजिस्टर मधील नोंदीवर 'योग्य मंजूर' असा शिक्का मोर्तब करतात. त्यानंतरच बदलाची नोंद न.नं. सात बाराळा घेता येते. रहिवासी जागेच्या मालकी हक्का मधे जेंव्हा बदल होतो तेंव्हा सिटी सर्व्हे खात्याने हीच पद्धत वापरवी असे ग्ख््रङक् ऋड़द्य च्या कलम १२६ मधे म्हटले आहे व यासाठी कलम १२६ त्न पूरक कांही नियम
केले आहेत. नियम २० ते २८ मधे म्हटले आहे की मालकी हक्कातील बदलाची वर्दी मिळत्यावार सि.स.अ. ने सर्वप्रथम ती वर्दी एका रजिस्टरला नोंदवावी. याला प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्टर असे. म्हणावे मग नियमानुसार सर्व कागदपत्र तपासून तसेच संबंधितांना नोटिसा काहून समरी इम्क्वायरी पद्धतीने बदलाची खामी परवून घ्यावी व नंतरच सदरहू बदलाची नोंद प्रत्यक्ष प्रॉपर्टी कार्डावर करावी. थोडक्यांत तलाठया कडील जो सात बारा तसेच सिसअ कडील प्रॉपर्टी कार्ड आणि तलाठयाकडील जसे गांव न नं सहाचे रजिस्टर तसेच सिसअ कडील प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्टर मात्र या मधे भल्याभल्यांचा गोंध उडवणारी एक बाब आहे. गाव न.नं. सात-बारा आणि रहा दिसायला अगदी वेगवेगळे असतात व त्यांतील फरक चटकन ओळखता येतो. या उलट नियम २० असे सांगतो की प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्टर थेट प्रॉपर्टी कार्डच्या नमुन्यातच ठेवावे. त्यामुळे दोन्हीं उतारे बधणा-याची गल्लन होते. प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्टर मधील नोंदीची चौकशी पूर्ण होई पर्यंत त्या नोंदीला कांहीही अर्थ नसतो या उलट प्रॉपर्टी कार्डावरील नोंदीला गृहीत मूल्य असते.

माहून मोठा गोंधळ शासनाच्या प्रकाशन विभागाने केला आहे. कलम १२६ खाली तयार केलेल्या नियमांचे मुद्रण व प्रकाशन इंग्रजी भाषेमधे सर्वप्रथम १९७२ मधे करण्यांत आले असून त्यामधे 'प्रॉपर्टी कार्ड' व 'प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्टर' हे दोन शब्दां योग्य त्या ठिकाणी बिनचूक वापरले आहेत. मात्र त्यांचे मराठी भाषांतर करुन ते १९७५ मधे प्राकाशित केले आहे त्यांत मात्र 'मालभत्ता कार्ड' व 'मालभत्ता कार्ड नोंदवही' या दोन शब्दांची गळ्ळत केली आहे. नियम २४,२६ व २७ मधे जिथे 'मालभत्ता कार्ड नोंदवही' असे शब्द असायला पाहिदे होते तिथे 'मालभत्ता कार्ड' असे शब्द वापरले आहेत.

(४८) सध्याच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे कोणीही जमीन मोजून द्या असे सांगितले की दोन प्रश्न विचारले जातात ज्या जमीनीची मोजणी तुम्ही मागत आहात तिचा आणि तुमचा अर्थाअर्थी संबंध कांय ? इंग्रजीत याला थ्दृड़द्वद्म द्मद्यठ्ठदड्डत् असा शब्द आहे. दुसरा प्रश्न असा की तुम्ही मोजणी फी भरली आहे कां ? कित्येकदा सरकारी मोकळया जमीनींवर अतिक्रमण होत असते. त्यांची दखल घेण्याची जबाबदारी तहसिलदार, सिटी सर्व्हे अधिकारी किंवा नगरपालिका अधिकारी या सर्वांची असते व ती हल्ली पार पाडली जात नाही अशा तक्रारी तर आहेतच. पण एखाद्या जागरुक नागरिकाने अशी बाब लावून धरायची म्हटली आणि जमीन मोजणीचा व पर्यायाने अतिक्रमणाचा नकाशा करुन यागितला तर वरील दोन्हीं कराणांसाठी त्याची विनंति नाकारळी जाते. असाही नियम आहे की एकदा नकशा करुन दिला असेल व त्यावर क्च््रच्ग््र किंवा च््रक्ष्ख््रङ ची सही व सर्टिफिकेट असेल तर समगणकाच्या मद्तीने असे काटेकोर नकाशे तयार करणे हा एक उपाय होऊ शकतो पण तो नकाशा अत्यंत कोटेकोर हवा असेल तर त्यासाठी संगणकावर आशणीचा कार्यक्रम हळू गतीने राबवता येईल. ती सुरुवात करायला हवी.

तो गृहीतमूल्य असलेला व कायदासंमत नकाशा असेल या नकाशा बदल एखाद्याची तक्रार असून तो नकाशाची फेर आखणी करुन मागत असेल तर त्या मागणीमुळे शेजारपाजारच्या जमीनींच्या हद्दी देखील बदलणार असतात त्यामुळे अशी मागणी आल्यास फेरमोजणीची मागणी ही एखाद्या अपिलाप्रमाणे समजली जाते व वरिष्ठ अधिका-याच्या म्हणजे च्ख््रङ च्या परवानगी शिवाय अशी मोजणी होत नाही तसेच या मोजणीवर च्ख््रङ यांचीच अपेलेट ऍथॉरिटी म्हणून मही-शिक्का असला पाहिजे. प्रत्यक्ष नकाशे जरी सर्व्हेयरच करीत असले तरी त्यांच्या अचूक पणाची जबाबदारी च्ख््रङ वर असते.

प्रत्यक्षांत मात्र असे कित्येकदा घडते की ज्यांच्या प्लॉट शेजारी सरकारी जमीन किंवा रस्ता आहे ते आपस्या प्लॉटच्या मोजणीची मागणी दर दोन-चार वर्षांनी करत असतात व खालील पातकीवरच्या अधिक-यांना हाताशी

धरुन आपल्याला हवे तितके अतिक्रमण आपल्या हद्दीत दाखवून मिळेपर्यंत सतत मोजणी करुन घेतात. याचा अर्थ खालच्या पातळी वरचे सर्वच अधिकारी भ्रष्ट असतात असे नाही. उलट आपण केलेल्या मोजणी कुणाला चूक काढता येऊ नये इतके तांत्रिक कौशल्य व रास्त अभिमान असणारे खूप सर्व्हेयर आहेत म्हणून तर वारंवार मोजणी पण करुन मागितली जाते. पण मुळात अशी वारंवार मोजणी (वरिष्ठांच्या आदेश शिवाय) करुन देणे हेच चूक. आणि त्यांतही एखादा भ्रष्ट अधिकारी असेल तर त्याच्याकडून हवे तसे नकाशे बनवून घेणारे ही कमी नाहीत.

(४९) गेस्या बीस वर्षांत जमाबंदी खात्यात भ्रष्टाचार व गैर प्रकार खूप वाढले असे म्हणता येईल. पण एक तर ते सर्वत्रच वाढलेले दिसतात. दुसरे खात्याच्या कामामधे व नियमांमधे जो सुस्पष्टपणा असायला पाहिजे तो आणायचे प्रयत्न करणारे अधिकारी फार कमी झाले. तिसरी पण सर्वात महलाची बाब आहे आत्य सन्यानाची. सर्व्हे, नकाशे करणे, हद्दी व क्षेत्र मोजणे ही काये अत्यंत किचकट व उत्तम कौशल्याची गरज असणारी आहेत, तसेच ती करतांना शारिरीक श्रम ही खूप घ्यावे लागतात. असे असून ही जुन्या काळापासून इंग्रजांनी फूटपट्टी, झेंडे, साखळया अशा सोप्या उपकरणांच्या सहाय्याने मोजमाप कशी करावी हे तंत्र आपल्या सर्व्हेयर्सना शिकवून ते त्यांच्या कडून आत्मसात करवून घेतले. असेच कांही सर्व्हेयर्स एवरेस्टच्या उंचीची विनचूक मोजमाप करु शकले. आजही महाराष्ट्रतील कडेस्ट्रल सर्व्हेयर्सचा कामाचा दर्जा अत्यंत चांगला असाच म्हणता येईल. याबद्दल सर्व्हेयर्सचे कौतुक करण्याऐवजी त्याचे काम अनस्किल्ड आहे असे शासनाने खून टाकले आणि गेल्या बीस पंचवीस वर्षांत वेगवेगळया पे कमीशनच्या पगारवाढींच्या वेळी त्यांना मिळणारी पगारवाढ मात्र अत्यंत कमी व अनस्किल्ड कर्मचा-यांइतकीच आहे.

(५०) इथे एक तत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो तलाठी किंवा सर्व्हेयर कडील रेकॉर्डळा गृहीत मूल्य असते. पण एखाद्याकडे हे रेकॉर्ड नाही म्हणून तो मालक असूच शकत नाही असे मात्र नसते. तीच गोष्ट शाळा कॉलेजांनी दिलेस्या शैक्षणिक सर्टिफिकेटची ज्याच्या जवळ ते आहे त्याल गृहीत मूल्य आहे पण कुणाजवळ ते नाही म्हणून तो अशिक्षित किंवा अकुशल असे नसते. सर्व्हयर कडे शैक्षणिक ठप्पा असलेले कागद नसतील पण र्सव्हिस मधे तरी त्यांनी गत्यंतर नाही. अशा परिस्थितीत त्यंचे तंत्रकौशल्य नाकराणे चूक आहे असे मला वाटते. फार तर त्यांची एकादी प्रॅक्टीकल व चाचणी परीक्षा त्यांचे सेवेच्या पहिल्या पाच - दहा वर्षात घ्यावी. औरंगाबाद येधे जमाबंदी खात्याची एक ट्रेनिंग इंन्स्टिटयूट आहे व तिथे वेगवेगळे इन - र्सव्हिस कोर्सेस भरवले जातात. वाटसल्यास ती इंस्टिटयूट मराठवाडा आंबेडकर विद्यापूठाल संलग्न करुन परीक्षा घेण्याची व डिप्लोमा किंवा डिग्री मिळाण्याची सोय करावी. पण हे कांहीही व करता त्यांचे कौशल्या डावलत रहाण्येच कारण समजून येत नाही.

(५१) त्यावरुन झालेले वाद सोडवायची पद्धत अशी शेतजमीनी साठी एकास पाच हजार तर शहरी किंवा बिनशेतजमीनीसाठी एकास पाचशे-या प्रमाणात नकाशे तयार करतात. मूळ नकाशावरुन तसेच जाग्ची पहाणी करुन आपल्याला जी नकाशाची प्रत तयार करुन दिली जाते त्यावरुन आपण काढलेले क्षेत्र व सातबारा अगर प्रॉपर्टी-कार्डवरील लिहिलेले क्षेत्र यात पडणारा फरक पाच टक्के पेक्षा कमी असेल तर त्याला धरसोडीची चूक असं म्हणून च्ख््रङ या पातकीच्या अधिका-याकडून सातब-यावर चुकीची दुसस्ती करुन घेता येते. तफावतीचे प्रमाण पाच टक्केयापेक्षा जास्त असेल पण आपस्याला
आखून दिलेस्या नकाशात व भूळ नकाशांच्या हद्दीन कांहीही फरक नसेल व पर्यायने शेजाररच्या हद्दींना बाधा पोचत नसेल तर कलेक्टरकडून ग्ख््रङक् च्या कलम १०६ अन्वये सातबाराच्या क्षेत्रात दूसस्ती केली जाऊ शकते. मात्र शेजारच्या हद्दी बदलत असतील तर कलेक्टर ने अशा प्रकरणांत कलम १३५ खाली चौकशी करायची असते. त्या साठी सर्व संबंधितांना नोटिसा काढून व गांव दवंडी देऊन चौकशी
करावी लागते व चौकशी करुन गरज पडल्यास नकाशाच्या हद्दी बदलता येतात. पण नियम कांहीही सांगत असले तरी मध्यंतरी एका मोठया वादीच्या प्रश्नांत कलेक्टरांनी १३५ खाली चौकशी पूर्ण न करताच हद्दी बदलल्याच्या  व त्याला विरोध दर्शवणा-या सर्व संबंधित अधिका-यांची उचलबांगडी केल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. ज्या जमीनीची हद्द आखतांना 1 सेंमी रेघेत एक मिलीमीटरचा फरक पडला तरी प्रयत्यक्ष क्षेत्रात दहा टक्कयानी वाढ होते. शंभर स्कवेयर मीटर (म्हणजेच एक गुठा) जमीनीचा भाव 1 लाख रुपयापर्यंत असू शकतो त्या जमीनीची कांटकोर हद्द आखून देणा-या माणसाच्या कामाला सरकार किंवा समाज तुच्छ म्हणते तेंव्हा त्याने हे काम अत्यंत कौशल्याने पार पाडावे ही अपेक्षा कशी ठेवता येईल ? इस्टेट एजंटचा व्यवसाय करणारे त्यांना कमिशन बेसिस वर पैक्षे द्यायला तयार असतात. प्रत्येक माणसाला पैशा विकत घेता येत नाही. पण ज्याच्याकडे चांगले तांत्रिक कौशल्या आहे त्याचा स्वाभिमान टिंकू शकला तरच तो विकल जाण्याला विरोध करील. हा स्वाभिमान टिकवण्यासाठी सामजचा जेवढा हातभार लागेल तेवढा भ्रष्टाचाराल चांगला आळा बसू शकेल असे मला वाटते.

(३९) त्याआधी मी अर्बन लॅण्ड सीलींग कायद्याखाली पुण्यांत ऍडिशनल कलेक्टर म्हणून काम पहात असतांना असा  नियम केला होता की त्या कायद्याखाली ज्यांनी रिटर्न भरले आहे व त्या रिटर्न पैकी ज्यांची ग्रीन झोन मधे जमीन आहे त्यांनी झोनची जमीन ते फक्त शेतक-याला व फक्त शेतीसाठीच विकतील व रहिवासी क्षेत्रासाठी विकणार किंवा वापरणार नाहीत तसे केल्यास पुनः ती जमीन वरील कायद्याखाली दखलपात्र होईल. तसेच त्या जमीनीच्या विक्री व्यवहारावर 'कलेक्टरांच्या परवानगी शिवाय विकता येणार नाही' असा कूळ कायद्यातील शे-यासारखाच शेरा ठेवण्यांत येईल याला महसूल खात्यांत नवीन शर्तीचा शेरा म्हणतात व नं नं. ७अ मधे हा शेरा ठेवला जातो. पण शासनाने एके दिवशी येट आदेश काढून टाकल्याने मी घेतलेली काळजी निरर्थक झाली.

(३४ऋ) या बाबनचे नियं महाराष्ट्र महसूल कायद्याच्या कलम १२२ मधे वाचावयास मिळतात वरील विनेचनावरुन लक्षांत येईल की गांवठाण वाढीत किंवा शहर वाढीत समविष्ट जमीनींवर महसूल कर काढून टाकला व इतरत्र होणा-या विन शेती बांधकामाला आळा बसू शकेल व शहरांची योजनाबद्ध बाढ होऊ शकेल. पण असे होत नाही. याचे एक कारण हे कि सिटी सर्व्हे खात्याकडून वेलेत गांवठाणवाढ किंवा शहरवादीचे प्रस्ताव जायचे थांबले. दुसरे असे की या प्रस्तावात समविष्ट केलेस्या जमीनींना टॅक्स व तोही आताच्या मार्केटरेट च्या तुलनेत नगण्य असल्याने लोकांना त्याची कांही मातव्वरी राहिली नाही. त्या तुलनेत कार्पोरेशनच इतर टॅक्सेस किती तरी पटीने वाढले. मुख्य म्हणजे शहरीकरण व उद्योग धंद्याचे प्रमाण खूप वाढल्याने शेतजमीन व त्यातून मिळणारा सारा हे सरकारचे उतपन्नाचे मोठे साधन राहिले नाही. अशा वेकी महसूली कायद्यामधे बिनशेतीच्या नियमांत कितीतरी बदल करण्याची गरज होती. ते तसे न करता टाऊन प्लानिंग खाते वेगळे निर्माण करुन त्यांनी त्यांच्या शास्त्रप्रमाणे आखण्या करण्यास सुरुवात झाली. अशा वेळी अर्बन डेव्हलपमेंट खाते महसूली खाते, जमाबंदी अधिकारी, कार्पोरेशनचे अधिकारी या सर्वांमधे जी सुसूत्रता हवी ती ठरवली व राखली गेली नाही असे गेल्या तीस वर्षांचा इतिहार सांगतो.

आता तर शासनाने बिनशेती वापरासाठी महसूली अधिका-यांची परवानगी घेण्याचे कलमच रद्द केले आहे. यामुळे या कामासाठी सज्जनांना कलेक्टर कचेरीत जे विनाकरण खेटे घालाने लागत व पैसे द्यावे लागत व वेळ
फुतट जायचा तो सर्व वाचेल हे खरे. पण कांही प्रमाणात दुर्व्यवहारांवर आआळ घालण्याचे ते साधन होते ते हकी आता शासनाच्या हातून गेले. त्याचे नेमके कांय परिणाम होऊ शकतात त्यांच्या पण विचार आताच व्हायता हवा. मला वाटते की या नियमामुळे आपले सर्व डोंगर, जंगले उत्यादिंवर झपाटयाने बांधकाम होऊन या सर्व पर्यावरणाचा ह्यस होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अशत्यारीत ग्ङच्ऋक् नांवाची एक संस्था नागपूर
येथे आहे. तिथे उपग्रहामार्फत महाराष्ट्र च्या विभिन्न भागांचे विशिष्ट उद्देशाने फोटो काढण्याचे व ते फोटो संगणकामधे नकाशांच्या रुपाने उत्तरवण्याचे काम अविरतपणे चालू असते. त्यांना कुणीतरी सांगण्याची गरज आहे की पुणे नाशिक मुंबई ठाणे या पट्टयात किती किती बांधकाम उभे रहात आहे त्याचे दर महिन्याच्या एक तारखेचे फोटो काढून प्रसिद्ध करा (किंवा निदान रेकॉर्ड तरी तयार करा) जेणे करुन डोंगरांचा मोठया प्रमाणावर विध्वंस होण्याआधीच तो कळून येईल. किंबहूना हा विध्वंस झाला किंवा होणार हे सांगण्यासाठी ग्ङच्ऋक् ची गररजच नाही. मात्र तो कसा-कसा झाला एवढे सांगण्यापुरते रेकॉर्ड त्यांनी फोटो काढून ठेवावे असो.