राजकारण आणि प्रशासन संबंधांची पार्श्वभूमि--२०१३

राजकारण आणि प्रशासन संबंधांची पार्श्वभूमि

--२०१३

मानवाच्या उत्क्रांतीत ज्ञानप्रचार, कृषिसंस्कृती, समाजव्यवस्था, राजकारण, प्रशासन अशी उतरंड आपण स्पष्ट पणे ओळखू शकते. शेती करण्याचे शास्त्र विकसित झाल्यानंतर मानव समूह कळपा-कळपाच्या स्वरूपांत स्थिराऊ लागला. त्याला गरज पडली समाज नियमांची. सर्वात मोठे मूल्य होते चोरी न करण्याचे, कारण एका शोतकऱ्याने तीन-चार महिने खपून केलेली शेती दुसऱ्याने चोरून नेणे हे न परवडणारे होते. त्याने कृषीसंस्कृतीलाच सुरूंग लागला असता. हेच कारण असावे ज्यामुळे ऋग्वेदात कृषी व गोरक्षण शास्त्राचे विस्तृत विवरण आढळते. दुसऱ्याच्या मेहनतीचे फळ उचलू नका, "मा गृधः कस्यस्विद्धम्" हा संदेश  आपल्या पहिल्या उपनिषदाच्या, ईशोपनिषदाच्या पहिल्या श्लोकांतच आहे. धर्म व नीतिशास्त्रातील बहुतेक सर्व सूत्रे ही समाजाचे अस्तित्व व प्रगति टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सूत्रेच होती हे आपल्या लक्षांत येते.

त्यानंतर आली ती राजा व राज्य ही संकल्पना. कृषी संस्कृतीने कला, संस्कृती, उत्पादकता, उद्योजकता यांना जन्म दिला. साठवण, संपन्नता, वैभव समाजात पसरू लागले. त्यांच्या रक्षणाची गरज निर्माण झाली. त्यासाठी राजा ही संकल्पना व व्यवस्था उदयाला आली. या राजांकडे सैन्यबळ असे, शस्त्रनिपुणता असे व शस्त्रसाठाही असे. याच गोष्टी एखाद्या डाकू टोळीकडेही असतात. मग राजा आणि डाकू टोळीच्या व्यवस्थापनांत फरक काय होता ?

हा फरक त्यांच्या अधिष्ठानात व अनुषंगाने त्यांच्या व्यवस्थापनांत होता. डाकू टोळीचे अधिष्ठान व लक्ष्य असे लूट. तर राज्य व्यवस्थापनेचे अधिष्ठान असते समाज मान्यता व लक्ष्य असते सामाजिक सुव्यवस्था. त्यांमुळे राजाला जरी इतर समाज जनांपेक्षा अधिक सम्मान व अधिक जबाबदारी दिली होती तरी राजदंडापेक्षा धर्मदंड श्रेष्ठ ठरवला होता आणि राजाला देखील ऋषिंच्या अनुशासनाचे पालन करावे लागत असे. त्याच प्रमाणे त्याच्याकडे सैन्यबळ असले तरी सामाजिक सुव्यवस्था हे निरंतर लक्ष्य आणि राज्यातील प्रजाजनांचे शत्रूपासून संरक्षण हे नैमित्तिक लक्ष्य असल्याने सुव्यवस्थेसाठी राजाला योग्य सल्ला व मदत देण्याचे काम मंत्रीगण करीत. सेनाधिपति हा फक्त त्या मंत्रीगणांपैकी एक असे.

राजाने समाजात सुव्यवस्था टिकवून ठेवली तरच त्याला समाज मान्यता हा सिद्धान्त फक्त प्राचीन काळातच नाही तर आताही लागू पडतो. कधी कधी समाजाला वाटे कि राजाशिवाय निव्वळ मंत्रीपरिषदेच्या कर्तृत्वाने देखील ही सुव्यवस्था राखली जाऊ शकते. मग समाज असेही प्रयोग करून पहात असे. बौद्धकालीन लिच्छवी गणराज्यांची पद्धत काय, किंवा रोम मधील सिनेटर्स ची पद्धत कांय किंवा ब्रिटनमधील लोकशाहीच्या स्थापनेचा इतिहास कांय, ही सर्व या सामजिक प्रयोगशीलतेची  उदाहरणेच होती . 
अगदी अलीकडील पाकिस्तानातून मुशर्रफची उचलबांगडी हेच दर्शवते कि राज्यकर्त्यांनी सामाजिक सुव्यवस्था न राखल्यास समाज त्यांना सत्तापदावरून हुसकावून लावू शकतो.

पंधराव्या शतकानंतर लोकशाहीचा अंकुर हळू हळू चांगालाच जोम धरू लागला व राजेशाही राज्य व्यवस्था संपुष्टाट येऊ लागली. याच परंपरेत भारतातही स्वातंत्र्य मिळाल्या बरोबर १९४७ पासून लोकशाही रूजू झाली. लोक आपापल्या भागासाठी प्रतिनिधी निवडून देऊ लागले. ते संसदेत बसून प्रामुख्याने कायदे बनवण्याचे काम करू लागले. मात्र "राज्याचा गाडा हाकणे" या साठी त्यांच्यांपैकी एखाद्याच गटाला संधी असते. अशा गटाला एक्झिक्यूटिव्ह विंग किंवा कार्यपालिका हे नांव पडले. देशाने लोकांच्यासाठी लोकांचे "संविधान" हे लोकांच्या वतीने स्वीकारले. ते सर्वात मोठे. या संविधानाने संसद व कार्यपालिका अशी विभागणी घालून दिली. त्याच संविधानाने तिसरी न्यायपालिका व सुप्रशासनासाठी कार्यपालिकेकडील "प्रशासनिक व्यवस्था" यांची पण घडी बसवून दिली. राजकारण आणि प्रशासनाच्या आपसी संबंधांचा ऊहापोह करतांना ही संपूर्ण पार्श्वभूमि आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावी लागेल.

येऊ घातलेल्या २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भाने आज जागोजागी, व प्रसारमाध्यमातून तर सातत्याने राजकारणाची चर्चा चालू असते. राजकारणी मंडळींचे वर्तन, त्यांची न्यायपालिका, प्रशासन, आणि पोलिस यांबाबतची भूमिका, सामाजिक सुव्यवस्थेबाबतची चाड ( असणे किंवा नसणे ) हे सर्व लोकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. त्यांची उकल होण्यासाठी वरील पार्श्वभूमि समजून घेतली पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------------