1/ परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा

परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा
महाराष्ट्र टाईम्स
१२.१.९७
परीक्षा दरवर्षी होतात, त्यामध्ये थोडेफार गोधळही दरवर्षी होतात, थोडे पेपर फुटतात, थोडी चर्चा होते आणि पुन्हा सगळे सुरळीत चालू होते. या वर्षी मात्र ते तसे झाले नाही, पेपरफुटी झाली ती छोट्या प्रमाणावर न राहता मोठ्या प्रमाणावार झाली. याला कारण वैज्ञानिक प्रगती, त्यातून निघालेली दूरसंदेश (फैक्स) पाठवणारी उपकरणे, त्यांचा कल्पकतेने वापर करून घेणा-या शैक्षणिक टोळ्या इत्यादि! पण ही वैज्ञानिक प्रगति, नवीन साधनं, नवीन उपकरणं वाढतच राहाणार. म्हणजेच इथून पुढे दरवर्षी ही पेपर-फुटीची समस्या अधिक भयानक बनत जाणार. ही समस्या थांबवायची, तर परीक्षा या संकल्पनेत आणि पद्धतीत देखील आमूलाग्र बदल करायला हवा. त्यासाठी देखील वैज्ञानिक प्रगतिचा वापर करून घेता येईल.
पण त्या आधी थोडस थांबून शिक्षण कशासाठी, परीक्षा कशासाठी आणि डि यांची भेंडोळी तरी कशासाठी याचा विचार करूया. पैकी शिक्षणाचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे - वि'ार्थ्याचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांची ज्ञानलालसा व ज्ञानभांडार वाढवणे, त्यांना चांगला माणूस म्हणून घडवणे व मोठेपणी समाजाला उपयुक्त वर्तन त्याच्या हातून सतत घडत राहील अशी त्याची तयारी करून घेणे. परीक्षा घेतली किंवा न घेतली याच्यावर हे उद्दिष्ट अवलंबून नाही.
सारा खटाटोप 'किमती साठी'
दुसरा प्रश्न हा की परीक्षा आणी ती पास झाली तर मिळणारी डिग्री कशासाठी? वि'ार्थी दशा संपवून संसारात पाऊल टाकणा-या प्रत्येक माणसाला जगाच्या बाजारात स्वतःची किमत ठरवून घ्यावी लागते. ती ठरली की मगच त्याला पैसा, मान सम्मान, सोई सुविधा वगैरे मिळणार असतात. अशी एकमेकांची किंमत ठरवतांना ती प्रदीर्घ सहवास व अनुभवांतून ठरवायचे म्हटले, तर पुष्कळ वेळ जाणार. म्हणून या एकूण उपद्व्यापातील काही टे भाग तरी आपण डिग्रीच्या आधारे सोडवायचा प्रयत्न करतो. एखा'ा त्रयस्थ, पण जिच्या स्टॅण्डर्डबद्दल खात्रीने सांगता यावे अशा संस्थेने माझ्याबाबत सर्टिफिकेट दिले, तर त्या संस्थेची एकूण कार्यपद्धती व कीर्ती माहिती असणारी व्यक्तीदेखील सुरूवातीलाच थोड्याफार प्रमाणात माझी किंमत करू शकते. माझी किंमत पटविण्यासाठी मला किंवा ती किंमत पटण्यासाठी त्या व्यक्तीला फार वेळ किंवा म खर्च करावे लागत नाही. थोडक्यात, डिग्री किंवा सर्टिफिकेट देणा-या संस्थेचा स्टॅण्डर्ड, निष्पक्षपातीपणा, परीक्षा पद्धत, याहीबाबत सर्वत्र खात्रीचे वातावरण असले पाहिजे, सध्या अशा संस्था म्हणजे परीक्षा घेणारी विभिन्न बोर्डस्‌, कॉलेजेस्‌, युनिव्हर्सिटी व इतर काही इन्स्ट्टियूट अशा आहेत.
परीक्षा तरी कशासाठी? तर एखा'ाला त्याच्या योग्यते बाबत प्रमाणपत्र देताना सदर संस्थेने खात्री करून घेण्याची पद्धत. मात्र गेल्या कांही वर्षात ही एकूण पद्धतीच भ्रष्ट झालेली आहे, त्यांत कित्येक दोष निर्माण झाले आहेत.
पहिला दोष म्हणजे परीक्षार्थींची संस्था भरमसाठ वाढली आहे. त्यामुळे कोणत्याही संस्थेला त्यांची परीक्षा घेण्यासाठी पेपर काढणे, ते छापणे, त्यांची गुप्तता राखणे, ते अचूकपणे ज्या त्या परीक्षा केन्धावर पोचते करणे, तेथे परीक्षा उरकणे, उत्तरपत्रिका गोळा करणे, त्या तपासून घेणे, तपासणीमध्ये सुसूत्रता व समवाक्यता असणे, तपासणीचे निकष जास्तीत जास्त एकसारखे ठेवणे, तपासणीनंतर सर्व उत्तरपत्रिकांचे निकालपत्रक तयार करून घेणे, ते वेळच्या वेळी प्रकाशित करणे या बाबी जास्तीत जास्त कठीण होत चालत्या आहेत.
दूसरा दोष म्हणजे या परीक्षांमधून लागणा-या निकालाला अवास्तव महत्व मिळत चाललंय. उच्च शिक्षण घेणा-यांचे लोढेच्या लोढे एखाद दुस-या विशिष्ट कोर्सच्या मागे धावत असतात, कारण तो अभ्यासद्भम पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्यावर पैशांचा धबधबा कोसळणार असतो. बारावीनंतर पांच वर्ष खर्चून तयार होणारा डॉक्टर आणि तेवढीच वर्ष खर्चून तयार होणारा मराठी वाड्मयाचा एम.ए यांच्या बाजारमूल्यांत प्रचंड तफावत आहे. त्याचबरोबर या अभ्यासाच्या पाच वर्षांच्या काळात त्यांना करावा लागणारा खर्च आणि समाजाला त्यांच्यासाठी करावा लागणारा खर्च (म्हणजेच समाजाकडून त्यांना मिळालेली आगाऊ मदत) यामध्येही प्रचंड तफावत आहे. शिवाय समाजाकडून त्यांना जी मदत मिळाली, तिची परतफेड करण्याची काहीच जबाबदारी त्यांच्यावर नाही.
कोंडलेली विवेकबुद्धी
विशिष्ट अभ्यासद्भम किती खर्चिक असू शकतात आणि जेंव्हा एखादा वि'ार्थी त्या खर्चापेक्षा कितीतरी कमी खर्चात ते शिक्षण घेत असतो तेंव्हा त्याला समाजाकडून मिळणारी मदत, आधार किवा अनुग्रह किती मोठा असतो, याचे एक उदाहरण पाहा. कॅपिटेशन फी भरून खुलेआम इंजिनीयरिंग व मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळत होता, तेव्हा एकेका वि'ार्थ्याने पावतीवर 1 ते २ लाख व बिन पावतीचे ५ ते ७ लाख रूपये खर्च केल्याचे आपण सर्वानी ऐकलेले व काहींनी पाहिलेले किंवा दिलेले आहेत. एवढा पैसा खर्च न करता एखा'ा हुशार मुलाला खूप कमी खर्चात हेच शिक्षण मिळत असते, तेव्हा त्याच्यावर समाजाचे किती उपकार असतात, याची कल्पना येईल. पण यासाठी हुशारी सिद्ध व्हायला हवी. तेही आयुष्याच्या एकाच ठराविक वर्षी, तेवढ्या परीक्षांच्या मोसमातच. तो महिनाभर निभावलं की पुढे आयुष्यभर निभावता येतं. म्हणून मग त्या महिन्याभरात सर्व विधिनिषेध बाजूला ठेवायचे, युद्धपातळीवर साम, दाम, दंड, भेद वापरायचे, त्यावेळी नैतिकमूल्यांचा विचार करायचा नाही, अशीच मनोवृत्ती तयार होते. त्या एका महिन्याच्या काळात परीक्षा या रोगाची लागण झालेली बहुतेक कुटुंबे कसं तरी करून पुढे सटकायच्या प्रयत्नात असतात. सगळ्यांची सारासार विवेकबुद्धी कोंडलेली असते.
त्यातून कांही जण गैरमदत मिळवण्यात यशस्वी होतात, कुणी गैरमदत देण्याचा धंदा सुरू करतो. कुणाला मदत मिळत नाही, कुणी तर कशाला करायचा अभ्यास असे म्हणत निराशेचा पहिला धडा शिकत असतो आणि त्याची वैफल्यग्रस्त मनोवृत्ती पुढील आयुष्यभर त्याला आणि समाजाला भोवणार असते वगैरे वगैरे पुष्कळ समाजशास्त्र इथे मांडता येईल. पण मुद्दा हा की याच्यावर तोडगा काय असावा?
ट्यूशन क्लासेस्‌, खाजगी क्लासेस्‌ आणि कॅपिटेशन फीवर चालणा-या शाळा कॉलेजांबद्दलही थोडा विचार करायला हवा. यातील काही चित्र फार विदारक आहेत. माझ्या माहितीच्या एका शाळेत दहा वर्षांपूर्वी एका शिक्षकाने वि'ार्थ्यावर दबाव आणला- माझी ट्यूशन लावाल तरच वर्गात पास करीन. बातमी ऐकून आम्ही म्हटलं, वाईट आहे, पण सगळीकडे हेच चालू आहे. मग पायंडा पडला, वर्गात शिकवणारच नाही. माझ्या खाजगी क्लासला या. आम्ही म्हटलं, हेही सगळीकडे आहेच. मग खाजगी क्लासची फी अचानक दुप्पट झाली, कारण मुख्याध्यापकांनी या शिक्षकाला दम दिला की, तुम्ही खाजगी फीचे पैसे घेता, तेवढा हप्ता मला मिळालाच पाहिजे. गेल्या वर्षी ऐकले की त्या शाळेच्या मॅनेजमेंटच्या सदस्यांनीही शिक्षकाला आपापले रेट ठरवून दिले आहेत. शाळेच्या प्रत्येक वि'ार्थ्यापोटी अमूक रम मला आणून दिलीच पाहिजे. बरं, अशा प्रकारे पैसे चरले आणि चारले जात असताना वि'ार्थ्याला वर्गात किंवा खाजगी वर्गात धड काही शिकवलं तरी जातंय का? हे कुणी विचारू नका.
शालेय शिक्षकांच्या जाळ्यात अडकलेल्या मुलांचा आणि पालकांचा कदाचित निरूपाय होत असेल, पैसे देण्याच्या बाबतीत. पण मग चांगल शिकवले जाण्याचा आग्रह तरी ते धरू शकतात का? या प्रश्नाचे उत्तर एका दुस-या आणि वरील दर्जाच्या जाळ्यात अडकलेले आहे. ते आहे बोर्डाच्या आणि युनिव्हर्सिटी परीक्षांच्या पातळीवर असणा-या पेपर सेन्टर, एक्झामिनर, मॉडरेटर आणि टँब्युलेटर यांचे जाळ !
पेपर सेटर कडून थोडया - फार प्रमाणात पेपर फुटले जातात हे अनादि काळापासून ऐकायला मिळन असणार. आमच्या वेळी त्यांची क्षम्य पातकी कोणती ती ठरलेली असायची. प्रत्येक शिक्षकाचे कांही आवडीचे विषय, आवडीचे धडे आणी आवडीचे प्रश्न ठरलेले असायचे. म्हणून त्याने पेपर सेट केला असेल तर त्या त्या धडयांना आणि प्रश्नांना निश्चित स्थान मिळणार - शिवाय पेपर सेट करणा-या शिक्षकाने सत्राच्या शेवटच्या महिन्यात घाईघाईने कोणते धडे पूर्ण करून घेतले, त्यावरून अनुमान काढणे हे क्षम्य होते. मात्र त्याने हा प्रश्न येणार आहे, किंवा मी काढलेला आहे असे काही वि'ार्थ्यांना सांगणे, मग ते पैसे घेऊन असो अगर न घेता असो, तो अक्षम्य प्रकार मानला जात असे, कारण त्याने इतर वि'ार्थ्यांवर अन्याय होतो. मात्र असा प्रकार होतच नसे अस नाही.
पण आता यात पुष्कळ प्रगति झाली. प्रश्नपत्रिकांच्या झेरॉक्स काढून परीक्षेच्या आदल्या दिवशी फॅक्सने विकण्याची सोय झाली. आणि इथेच प्रशासनाचे अपयश दिसून येत. जर गैरकृत्यांसाठी विज्ञानतील प्रगतीची मदत घेता येते तर ते थांबवण्यासाठी त्याच यंत्राची मदत प्रशासनाला का घेता येत नाही? कारण त्याबाबत प्रशासनाने विचार झालेला नाही.
शिकवणी वर्गांचे शिक्षक आता दुसरेही काम करू लागलेत. ते म्हणजे दलालीचे. पेपर सेटरकडून अगर मुख्यालयातील कर्मचा-यांकडून पेपर मिळवून आणणे आणि आपल्या वि'ार्थ्यांना पुरवणे, पेपरांत ठराविक मार्क हवे असल्यास त्या त्या परीक्षकाकडे अगर मॉडरेटरकडे अगर टॅब्युलेटरकडे जाऊन वशिला लावून किंवा पैसे चारून आपल्या वि'ार्थ्यांचे मार्क वाढवून आणणे, ही कामेही त्यांना करावी लागतात. काही पुढारलेली मंडळी यामध्ये विम्याप्रमाणे रिस्क कव्हरेजही देतात. मी सांगितलेली ही प्रश्नपत्रिका विचारली नाही, तर इतके पैसे परत, किंवा मी तुम्हाला इतके मार्क विकत आणून देऊ शकलो नाही, तर इतके पैसे परत.
क्लासमुळेच बोर्डात नंबर
एका पालकाने सांगितलेला किस्सा बघा. त्यांची अत्यंत हुषार व बोर्डात पहिल्या पन्नासात येऊ शकेल अशी मुलगी. शेजारी दुसरी मुलगी, पण तेवढी हुषार नसलेली. त्या दुस-या मुलीने क्लास लावला. क्लासमध्ये एकदा बोली लागली, बोर्डात यायचे असेल, तर इतके जादा पैसे 'ा. त्या मुलीने पैसे भरले. ती बोर्डात आली. या पहिल्या हुषार मुलीने क्लासही लावला नव्हता. मग पैसे भरणे दूरच. ती बोर्डात आली नाही. आता बारावीला मात्र रिस्क नको, म्हणून तिनेही क्लास लावला आहे.
या सगळ्या व्यवहारात ब्रिलियंट क्लासेस्‌ सारखे उच्च शैक्षणिक स्तर गाठणारे क्लासेसही आहेत. पण अशा संस्थासुद्धा सल्ला देतात की, तोंडी परीक्षा वगैरे असेल तर इन्टरव्ह्यू देतांना आमचा क्लास लावला आहे,
असा उल्लेख करा. त्याने लगेच इंप्रेशन पडते. यावरून हुषार वि'ार्थ्याला वाटावे की तो लाख हुषार असेल व त्याला क्लास लावायची गरज पडत नसेल, पण हे त्याचे डिस्द्भेडिट मानले जाणार आहे. द्भेडिट मिळणार आहे, ते क्लास लावला असे सांगणा-याला. त्याच्या पुढच्या आयुष्यामधे त्याचीही हीच मनोवृत्ति होऊन बजते.
या व अशा ब-याच दोषांचे निराकरण व्हायचे असेल, शिवाय परीक्षा पद्धतीतून आधी नमूद केलेली उद्दिष्टे गाठायची असतील तर प्रचलित पद्धतीत काय बदल केले पाहिजेत? ते करताना वैज्ञानिक प्रगतीची मदत कुठे घेता येईल? याची चर्चा इथे करायची आहे.
यासाठी संगणकाचा वापर करून एक मोठा प्रश्न खजिना तयार करता येईल. त्यामध्ये एक मार्काचे उत्तर, ऑब्जेक्टिव्ह उत्तर, वर्णनात्मक उत्तर २,४,५,१०, मार्कांचे उत्तर उसे कित्येक प्रकार असू शकतात. त्यांची मॉडेल उत्तरेही असू शकतात. पण मॉडेल उत्तर याचा अर्थ वेगळ्या विषयांसाठी वेगळा असू शकतो. गणित, विज्ञान, व्याकरण, इतिहास, भूगोल यांतील काही प्रश्न असे असतील, जिथे एकच उत्तर असते. तिथे मॉडेल उत्तर व वि'ार्थ्यांचे उत्तर जुळले पाहिजे. मात्र यातही उत्तर काढण्याच्या पद्धतीत, विशेषतः गणित सोडविण्याच्या पद्धतीत, थोडा फार फरक असू शकतो. अशावेळी त्या मॉडेल उत्तराचे मूल्य ८० टे ते १०० टे या रेंजमध्ये मानले गेले पाहिजे. आताच्या मॉडेल उत्तरामध्ये मात्र उसे गृहीत धरले जाते की, मॉडेल उत्तर म्हणजे १०० टे मार्क मिळण्याची गँरंटी. पद्धत सध्या अस्तित्वात आहे. शिवाय त्यावरहुश्म नसाणा-या उत्तराला हटकून कमी लेखण्याची पद्धत आहे. या दोन्ही बाबीं वि'ार्थीच्या मनोवृतीला घातक आहेत. शिवाय मॉडेल उत्तराबरहुकूम नसणा-या उत्तराला हटकून कमी लेखण्याची पद्धत आहे. तीही वि'ार्थ्यांच्या मनोवृत्तीला घातक आहेत.
वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका हव्यात
संगणकाच्या प्रश्न खजिन्याचा वापर कसा करावा? संगणकावर रँडम नावाची सोय असते. ती वापरून संगणकाला शंभर मार्कांच्या दोन प्रश्नपत्रिका तयार करावयास सांगितल्या, तर तो दोघांसाठी वेगवेगळे प्रश्न निवडून वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका तयार करू शकतो. या सोईचा फायदा घेतला पाहिजे. एखा'ा केंधावर शंभर परीक्षार्थी असले, तर संगणकाकडून एकाच स्टँण्डर्डचे, शंभर वेगवेगळे पेपर तयार करून घेता येऊ शकतात. अशा - मुळे कोणत्याही दोन प्रश्नपत्रिका वेगळ्या असतील. पण प्रॅक्टीकलला वेगळे प्रश्न असतातच. ते आपल्याला चालते. ग्रॅज्युएशनला तर विषयही वेगळे असतात. तरीही दोघांना एकच डिग्री मिळते. म्हणूनच वेगळी प्रश्नपत्रिकाही चालू शकते.
पूर्वी अशा वेगवेगळ्या शंभर किंवा लाखो प्रश्नपत्रिका तयार करणे शक्य नव्हते, कारण ते सेट कोण करणार? ते लिहून कोण काढणार? आता संगणकाला ते शक्य आहे. मग त्याचा वापर कां करू नये?
पूर्वी प्रश्नपत्रिका छापाव्या लागत. छापते वेळेपासून तो वि'ार्थ्यांच्या हातात पडेपर्यंत गुप्त ठेवाव्या लागत हे. वेळच्यावेळी होण्यासाठी मोठी यंत्रणा राबवावी लागत असे. हा सर्व त्रास व खर्च वारंवार नको, म्हणून एकदम परीक्षा ध्याव्या लागत. लाखो वि'ार्थी एकाच वेळी परीक्षेला बसणार म्हणून शासन यंत्रणेवर जबरदस्त ताण येत असे. संपाची धमकी देऊन शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी सर्वांना वेठीला धरू शकत. पाऊस, रेल्वे कोलमडणे इत्यादी बाबींमुळे परीक्षार्थीवर ताण येत असेः कारण त्यांचा मुहूर्त टळून चालण्यासारखे नव्हते. पण आता विज्ञानप्रगतीचा फायदा धेऊन हा तणाव टाळणे शक्य असतानाही आपण तीच जुनी पद्धत अजून का वापरतो?
जर संगणकाने वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका काढून 'ायच्या असतील, तर अशी गुप्तता किंवा एक गट्ठा परीक्षापद्धतीची गरज नाही. म्हणून मग दर महिन्याला परीक्षेची सोय होऊ शकते. चॉईस शाळांना किंवा वि'ार्थ्यांना. एकदा सोय आहे म्हटले की, आपोआप एकेका परीक्षेला बसणा-या वि'ार्थ्याची संख्या कमी होईल.
मग परीक्षेचे संयोजन जास्त चांगले व तणावरहित होईल. यातही लाख दोन लाख सेंटर्सना दरमहा परीक्षेची सोय करण्याची गरज नाही. काही गर्दीच्या सेंटर्सला दरमहा तर इतरांना दोन महिन्यांतून एकदा, तीन महिन्यांतून एकदा अशी व्यवस्था ठरवता येऊ शकते.
मुख्य म्हणजे मग पेपर फुटणे, झेरॉक्स - फैक्स इत्यादि गोष्टी होणारच नाहीत. शिवाय कॉपी होऊ शकणार नाही एखा'ा केंधात शिक्षकच धडाधड उत्तर डिक्टेट करण्याचे प्रकार घडतात (निदान मंप्र.उप्र. बिहार मधे घडतात याची मला वैयक्तित माहिती आहे) ते थांबतील. संभाव्य प्रश्नांची उत्तर घरूनच लिहून आणून कॉपी - केली जातात तेही थांबेल.
विकेंधीकरणाचे फायदे
सध्या मिळालेल्या गुणांबद्दल वि'ार्थी असमाधानी असेल तर फेरतपासणीची थातूर मातूर व्यवस्था ठेवून त्याची निराशाच व्हावी, अशी बोर्डाची व युनिव्हर्सिटीची पद्धत आहे. आम्ही उत्तर पत्रिका पुन्हा तपासणार नाही, तुमच्या हस्ताक्षरा बरोबर तुमचा पेपर तुलना करून बघणार नाही, तुम्हाला दाखवणार नाही, आम्ही पाहिला असा तुम्ही आमच्यावर विश्र्वास ठेवायचा, अशा अनेक नकारांनी आजची पद्धत आपला ह डावलीत असते, अशी वि'ार्थ्यांची भावना आहे. समर्थन काय तर, आम्ही तरी अशा किती अर्जातील किती तद्भारी सोडवायच्या? तेही रिझल्ट पासून पुढील प्रवेशाच्या थोडक्याशा काळात? म्हणजे शिक्षण विभाग, बोर्ड, वि'ापीठ आपल्या वागणुकीतून हेच शिकवत असतात की न्यायबुद्धी, परीक्षार्थींचे समाधान, पारदर्शकता इत्यादि गुण 'आमची सोय आणि आमचा नियम' या निकषांपुढे तुच्छ आहेत. पुढे मोठेपणी आयुष्यांत मात्र या वि'ार्थ्यांनी कसे वागावे अशी समाजाची किंवा शिक्षणवेत्त्यांची अपेक्षा आहे? असो. पण परीक्षांचे विकेंधीकरण होऊन जास्त वेळा परीक्षा होऊ लागल्या, तर फेरतपासणीसाठी येणा-या अर्जांची विभागणी होऊन प्रत्येकाला आजच्या पेक्षा चांगला न्याय दिला जाऊ शकेल. वि'ार्थी संख्या कमी असल्याने मॉडरेशन, टॅब्युलेशन इत्यादि कामात होणारे घोळ कमी होतील. कारण कित्येतदा हे घोळ अप्रमाणिक पणामुके नाही तर संख्याच भलीमोठी असल्याने होतात. मग प्रश्न उरेल फक्त जाणून बुजून मार्कांची - फेरफार करणा-यांचा. पण मग इतर वैताग कमी झालेला असल्याने त्यांचा जास्त चांगला बंदोबस्त करता येईल.
अशा त-हेने दरमहा परीक्षेची संधी असण्याचे खूप फायदे आहेत. सरकारचे आणि वि'ार्थ्यांचे पण. शासन यंत्रणेवरचा ताण विकेंन्धीकरणमुळे कमी होतो, म्हणजे पर्यायाने प्रशासन सुधारणार. वि'ार्थ्याला स्वतःची तयारी पडताळून परीक्षा 'ायची संधी मिळणार. आज तो वर्ष बुडेल या धास्तीने जिवाचा आटापिटा करून परीक्षेचा मुहूर्त गाठायाचा प्रयत्न करीत असतो. ते टळू शकणार. आणखी दोन चार फायदे नमूद करण्यासारखे आहेत. आज वि'ार्थ्याला त्याच्या आवडीचे कितीही विषय शिकायला संधी नसते. असलीच तर ती अत्यंत वेळखाऊ, किचकट पद्धतीने त्याला मिळू शकते. समजा मला भौतिक शास्त्र, तत्वज्ञान, कृषि आणि गायन असे विषय शिकायचे आहेत, तर कोणती भारतीय युनिव्हर्सिटी असे कॉम्बिनेशन मान्य करील? परदेशात अशा प्रयोगात्मकतेला पूर्ण मान्यता असते. आपल्या कडे मात्र पूर्वी कोणीतरी ठरवून ठेवलं की, भौतिक शास्त्राबरोबर गणित व रसायन शास्त्र शिकाल तरच ते ज्ञान उपयोगी असते, त्यात माझ्या आवडीनिवडीला, माझ्या आकलनशक्तीला कांहीही महत्व नाही. त्यामुळे मला वेगवेगळे कॉम्बिनेशन करायला परवानगी नाही.
पण आपण जर कोणत्याही महिन्यांत कोणत्याही विषयाची, कोणत्याही लेव्हलची (दहावी, बारावी, पंधरावी, सतरावी - तसच पहिली, दुसरी, चौथी सातवी इ० इ०) परीक्षा 'ा अशी वि'ार्थ्यांना मोकळीक दिली तर त्यांना जे आवडत ते ते शिकतील. पुढे जगाच्या बाजारात अशा वेगळया काम्बिनेशनच्या सर्टिफिकेट्सना जास्त किंमत आहे की साचेवद्ध काम्बिनेशनच्या सर्टिफिकेट्सना, व कुणाची काय किंमत करावी ते ज्याच तो पाहून घेईल.
मग पुढील वर्गातील प्रवेशाच कांय? तर त्याचे वेळापयक आजच्यासारखेच असले - म्हणजे वर्षातून एकदा ठराविक मोसमातच प्रवेश - तरी कांही बिघडत नाही. कालांतराने त्यांत्ही चांगला बदल करता येईल.
पण परीक्षा या विषयाकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टिकोणात अजून एक मूलभूत बदल हवा आहे आणी त्याचा संबंध सुरवातीलाच म्हटलेल्या शिक्षणाच्या उद्दिष्टाशी आहे, ब्रिटीश राजवटीत शाळा निघाल्या तेंव्हा तिथे मर्यादित संख्येनेच वि'ार्थी - येणार आणी त्यांच्यातून आपल्याला प्रशासनासाठी लागणारे छोटे आणी बडे बाबूच तयार करायचे आहेत हे गृहित धरल होत. कालांतराने शाकित शिक्षणे आणी डि यांची भेंडो की जमवणे ही अत्यावश्यक गरजेची बाब होऊन बसली. म्हणजेच औपचारिक चौकटीतूखालून जाऊन औपचारिक सर्टिफिकेट मिळवणे. पण आपण असा प्रश्न कां विचारत नाही कि औपचारिक सर्टीफिकेट मिळवण्यासाठी औपचारिक चौकटीतूनच जाण्याची कांय गरज ? त्यासाठी औपचारिक कॉलेज प्रवेशाची अट कशाला? औपचारिक कॉलेज प्रवेश व औपचारिक गुणवत्ता-प्रमाणपत्र या दोन बाबींची फारकत करायला कांय हरकत ? प्रमाणपत्राची - गरज असते ती जगाच्या बाजारात पटकन बोली लागावी म्हणून. एखा'ा मुलाला (उदा. रवींधनाथ टागोर) नसेल औपचारिक शाकेत जायच तर त्याला औपचारिक परीक्षेला बसू देणार नाही हा अट्टाहास कशासाठी? आपण अस आव्हान पेलायला का भितो कि तू तुझ्या पद्धतीने शीक (मग औपचारिक शाकेत जाऊन असो अगर - फैक्टरीत काम करत करत, अगर जंगल - द-याखो-यात भटकून) आणि आम्ही आमच्या - सगळयांसाठी ठरवून दिलेल्या औपचारित पद्धतीने तुझी परीक्षा घेऊ - आणि आमच्या निकषात बसलास तर सर्टिफिकेट पण देऊ म्हणजे - कमाईच्या वयात जगाच्या बाजारांत तुझी दर्शनी किंमत चटकन ठरवली जाईल आणी त्या मु'ावर तुझी अडवणूक होणार नाही। पण नांव नको - दहा वर्षे शाकेत आणी पुढे कॉलेजात बोरडमची शिक्षा भोगलीच पाहिजे तरच तुला परीक्षेला बसू देऊ हा आजचा शासनाचा हट्ट कशासाठी? शासन तर एवढया मुलांसाठी शाळा-कॉलेज काढू आणी चालवू शकत नाही हे खुद्द शासनानेच मान्य केल आहे! कित्येक प्रायव्हेट कालेज मधील वि'ार्थ्यांची रड आणी ओरड आहे की त्यांचा कॉलेज प्रवेश फक्त संस्थेला पैसे भरण्यापुरता असतो - बाकी अभ्यास, मार्गदर्शन, अनुभव, अप्रेंटिसशिप इत्यादि बाबी त्यांना स्वतः च मॅनेज कराव्या लागतात. अस असूनही जर शासन आग्रह धरत असेल की प्रथितयश, सुस्थापित कॉलेज मधे नांव नोंदवाल तरच परीक्षेला बसू देऊ, तर याचा उद्देश एवढाच की त्या शिक्षण सम्राटांच्या पोटावर पाय येऊ नये.
अर्थात या मु'ाची दुसरी बाजू आहे हे ही मला मान्य आहे - कांही विषय असे असतात कि ते जर ठराविक वातावरण शिकले तर कमी वेळात शिकून होतात - मार्गदर्शनासाठी नेमकं कुणाकडे जायच ते पटकन कळत वगैरे. ज्याला हा फायदा हवा असेल त्याने औपचारिक रीत्या कॉलेज प्रवेश घेऊन या मार्गाने नी शिकून घ्यावे - पण यात मार्गाने शिका नाही तर तुम्ही सर्टिफिकेटास अपात्र ही सरसकट सर्व वि'ार्थ्यांवर लादलेली जबर्दस्ती कशासाठी? परीक्षा पद्धतीत सुधारणांचा विचार करतांना याही बाबीचा विचार करायला कांय हरकत आहे?
अनाठायी भीती
मी एकदा शिक्षण खात्यातील एका वरिष्ठ अधिका-याला विचारलं - 'आपण दहा वर्ष मुलांकडून शाळा शिकायची अपेक्षा करतो. पण आजचा दहावी पर्यंतचा अभ्यास कितीतरी कमी वर्षांत (माझ्या मते सहा) शिकता व शिकवता येऊ शकतो. कित्येकांना दहा वर्ष शाळेत 'वाया घालवणं' हे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत परवडण्यासारखं नसतं. मग तेच शिक्षण कमी वेळात देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न किंवा विचार का करू नये?' त्याला उत्तर मिळालं की, आज ही मुलं दहा वर्ष तरी शाळेत राहतात (की अडकतात?) आपण पाच सहा वर्षांत त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं, तर ती कमी काळात रस्त्यावर येऊन सरकारसाठी जास्त कटकटी निर्माण करतील. मी विचारल,- 'म्हणजे आपल्या शाळांचा खरा उद्देश बंदीखाना आहे असं समजायचं का? त्याना गुंतवून ठेवा, अडकवून ठेवा, सुटू देऊ नका, नाहीतर ते कमीच वेळात नोक-या किंवा कामधंदा किंवा अर्थार्जनाच्या संधीची मागणी करतील'. माझ्या प्रश्नाला उत्तर न देता त्यांनी चर्चा थांबवत असल्याचं सूचित केल. त्यांनी कधी माझा हा मुद्दा ऐकला की मुलांना शाळेत किंवा कॉलेजला न जाताच परीक्षेला बसू 'ा, तर मुलांना अडकून ठेवण्याची ती सहा वर्षदेखील (मी सुचवलेली) आपल्या हातातून निसटणार काय, या विचाराने कदाचित त्यांना भोवळच येईल. त्यांना माझं एवढंच सांगणं की घाबरू नका, नव्वद टे मुलं त्याही परिस्थितीत एखा'ा कॉलेज किंवा खाजगी वर्गात नाव नोदवून आपला विषय औपचारिक चौकटीतून शिकून घेणेच पसंत करतील. पण जी दहा टे मुलं स्वयंभू आहेत, स्वयंप्रज्ञ आहेत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे हळुहळू, त्यांच्या गतीने शिकू इच्छितात त्यांना संधी 'ा, तुमच्या चौकटीच्या पाशातून त्यांना मुक्त होऊ दे. पण त्या मुक्तीची शिक्षा म्हणून सर्टिफिकेटच नाही - पर्यायाने बाजारात तुला उठावच नाही अशा पेचात त्याला अडकवू नका - त्या पेचातूनही त्याला मुक्ति मिळू दे.
दोन उदाहरणांचा उल्लेख करायला हरकत नाही. अमेरिकत बालमुरली सारखा एक (त्या देशाला निदान संस्कृतिने तरी परका) मुलगा वयाच्या सतराव्या वर्षा मेडिकलची सर्वोच्च परीक्षा पास होतो तेंव्हा त्याचे स्वयंभूत्व जपलेच पाहिजे या भावनेने खास कायदा करून त्याला प्रॉक्टिसची परवनगी दिली जाते - आणी हा काय'ातील बदल घडवायला सहा महिने पुरतात. माझ्या ओळखीचा एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीयरिंगच्या तिस-या वर्षांचा मुलगा आहे. तो इलेक्ट्रॉनिक्सची उपकरण हातखंडा पद्धतीने बनवतो. त्याला एक ठराविक उपकरण बनवून ते प्रदर्शनासाठी मांडायची संधी कॉलेजने नाकारली; कारण ते उपकरण बनवण्याचा प्रोजेक्ट एम.एससी. किंवा एम.टेक च्या मुलांना देण्याची प्रथा आहे.
अशी आहे आपली चौकटबद्ध शिक्षणपद्धत आणि त्याला अनुरूप चौकटबद्ध परीक्षापद्धत. पण त्यात पद्धतशीर गोंधळ माजवून त्या पद्धतीचा गैरफायदा उपटणा-या संस्था, पालक, वि'ार्थी या सर्वांमुळे सरकार हतबल, प्रामाणिकाचा तोटा आणि अप्रमाणिकाचा फायदा, कोर्ट, कचे-यांना ऊत हे चित्र आपल्याला गेल्या वर्षी दहावीच्या परीक्षेत दिसले, ते पुनः पुन्हा निर्माण होऊ 'ायचे नसेल, तर चौकट बदलायला हवी. आणि आजचा बदल हा अंतिम बदलही म्हणू नये, दहा वर्षांनी नव्या समस्या उद्भवल्या, तर त्यावर नव्याने उपाय शोधावे. पण तेही त्या काळानुरूप आमूलाग्र आणि समग्र असावेत.
-------------------------------------------------------------