बुरखा फाडणारे ‘समाजमनातील बिंब’ एक परीक्षण-- येरोळेकर

संपादकीय विशेष
बुरखा फाडणारे ‘समाजमनातील बिंब’
(Updated on 22/06/2011 12 : 6 IST)
व रिष्ठ आय.ए.एस.अधिकारी लीना मेहेंदळे सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. त्यांचा ‘समाज मनातील बिंब’ हा लेखसंग्रह मौज प्रकाशनाने प्रकाशित केला आहे.
प्रशासनाचा अनुभव घेताना जनतेकडेही त्यांना जवळून पाहता आले. १९७४ मध्ये त्या भारतीय प्रशासन सेवेत आल्या. प्रशासनाशी आपला रोजच या ना त्या कारणाने संबंध येत असतो. या पुस्तकात अनुभवांवर आधारलेले काही मूलभूत चिंतन आहे. प्रश्न नेमके काय आहेत आणि ते सोडविण्यासाठी काय करायला हवे, यावरचे मार्गदर्शन आहे. हा लेखसंग्रह अनेकविध विषयांना स्पर्शून जातो. त्यावरून प्रशासकीय कामाची आणि अनुभवांची व्याप्ती किती प्रचंड असते हे लक्षात येते. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, कृषि, दुष्काळ, रोजगार, स्त्रियांचे प्रश्न आदी अनेक विषयांचा, धोरण व विकासाच्या दृष्टीने केलेला विचार पुस्तकात आढळतो. पहिल्याच प्रकरणाची सुरुवात आकडेवारीने झाली आहे. हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे.

‘लवकरच आपल्या देशाची लोकसंख्या शंभर कोटींवर जाईल, यापैकी ४८ टक्के जनता निरक्षर आहे. उत्पादनक्षम वयगट १५ ते ३५ या वयोगटातलेच १२ कोटी लोक निरक्षर आहेत. ९ ते १५ या वयोगटातील एकूण लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश ते एक पंचमाश मुलेमुली शाळेबाहेर असतात. ही बहुतेकवेळी बालमजूरी करत असतात. देशातील बालमजुरांचे प्रमाण सरकारी आकडेवारीनुसार ४ कोटींच्या आसपास आहे. शाळेतील पहिली ते सातवी वर्गातील मुलांवर होणारा दरडोई खर्च हा तुलनेने कमी असतो. ही मुले जसजशी वर सरकतात, तसतसा खर्च वाढत जातो. पहिलीत जेवढी मुले प्रवेश घेतात, त्यापैकी साठ ते सत्तर टक्के सातवीपर्यंत गळतात. आठवीच्या पुढे
दहावी, बारावी, पंधरावीपर्यंत मुलांची गळती केवढ्या मोठ्या प्रमाणात असेल आणि ती थांबविणेदेखील कसे कठीण आहे, त्याचा अंदाज आपण लावू शकतो. 

लेखिकेने, शिक्षणाने आपल्याला काय दिले? या प्रकरणात आकडेवारीसोबतच विदारक भाष्यही केले आहे. स्वातंत्र्य प्रौढ झाले; परंतु आजही तेच प्रश्न, म्हणजे लोकसंख्या वाढ, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाची वाढ, गरीब-श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक विषमता वाढ, शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचारातली वाढ, अकार्यक्षमता आणि ढासळलेले प्रशासन, नीतिमूल्यांचा ऱ्हास या साऱ्यांची गोळाबेरीज केली तर आपल्या देशातील सामाजिक सुव्यवस्था व समाजाची लय कशामुळे निरंतर ढासळत चालली आहे. ते लक्षात येते. या साऱ्यावर उपाय जो ‘शिक्षण’ त्याचाच विचार धडपणे केला गेला नाही. कृषि, वाणिज्य, रेल्वे तसे शिक्षण हाही एक नियोजनाचा विभाग, त्याकडे अधिक महत्त्व देणे सोडा पण कमी महत्त्व दिले गेले. शिक्षणामुळे माणूस घडतो. म्हणून या विभागाला वेगळे
महत्त्व आहे, हे लीनाजींनी या पुस्तकात ठासून सांगितले आहे.

लेखिकेने काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत.
समाजाची, देशाची प्रगती झाली किंवा नाही हे कसे ठरवायचे? समाज आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होत आहे तर मग सामान्य माणसाच्या जीवनातील रोजचे निरर्थक श्रम कमी झालेत का? ‘समाधान’ हे महत्त्वाचे उद्दिष्ठ व ‘सत्य’ हे अंतिम ध्येय मानले जाते. असा समाज आपण निर्माण करू शकलो का? एक प्रशासकीय अधिकारी, तीही महिला, एवढ्या खोलात जावून कुठल्या समस्येचा विचार मांडते, तोही अनुभवाच्या फोडणीसोबत हे लक्षणीय आहे. कलेक्टर, असिस्टंट कलेक्टर, सचिव अशा सा-या प्रशासकीय पदांवरून आलेले अनुभव आणि त्या अनुषंगाने केलेले भाष्यही पुस्तकाच्या इतर प्रकरणांतून आहे. 

दुष्काळग्रस्त भागातील रोजगार हमीच्या कामापासून ते जमावबंदी, बेरोजगारी, परीक्षापध्दती आदी अनेकविध विषयांवर प्रसंगी चाकोरीबाहेर जाऊन लेखिकेने लिहिले आहे. ‘चाकोरीबाहेरील आंबा, परीक्षापध्दतीत आमुलाग्र बदल हवा’  किंवा ‘हिन्दीला धोपटणे थांबवा’, ‘जा जरा चौकटीपलिकडे’ किंवा ‘आयएसमधली खळबळ’ , अशी काही प्रकरणांची नुसती नावे वाचली तरी ते लक्षात येईल. कलेक्टरना त्या त्या जिल्ह्यांचे दर पाचदहा वर्षांनी गॅझेट तयार करावे लागते, ही अक्षरश: नवीन माहिती हे पुस्तक वाचताना मिळते. सध्या भ्रष्टाचाराने सारा देश ढवळून निघत आहे. देशाचे पुढले भविष्य उज्ज्वल असावे, असे ज्यांना वाटते त्यांनी या प्रश्नाचा साकल्याने विचार करून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. 

लीना मेहेंदळे एका प्रकरणात म्हणतात. आपल्याकडील एकूण गुन्हेगारीसाठी सीआरपीसी हा कायदा अपुरा पडतो. थोडक्यात आर्थिक गुन्ह्यासंदर्भात कडक शिक्षा करणारे कायदे नाहीत. देशातील सव्वाशे कोटी लोकांचे भवितव्य घडविणारे जेवढे अर्थसंकल्पाचे देशाचे बजेट असते. समजा त्याच्या एकदशांश एवढा महाघोटाळा हर्षद मेहताने केला, तरी तो सिद्ध होऊन, शिक्षा किती होणार तर सातच वर्षे! 

प्रशासकीय गलथानपणा, हलगर्जीपणा या मुद्यांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. विभागीय चौकशीच्या निमित्ताने लेखिकेने मार्मिकरीत्या हे सगळे चित्रण केले आहे. लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्याची प्रकरणे होतात. दोनशे रुपयांचे लाच प्रकरण असो की, केंद्रीयमंत्री सुखराम यांच्या गादीखाली मिळून आलेले चार कोटी रुपये असोत. दोन्ही खटले चालण्यास तेवढाच वेळ - पाच ते दहा वर्षे, आणि शिक्षाही तीच.

मुंबई बॉम्बस्फोटासारख्या प्रकरणाचा, अमेरिकेतल्या कोर्टात एका महिन्यात निकाल लागून गुन्हेगाराने सजाही भोगली असती. आज लोकपाल बिल, स्पेक्ट्रम घोटाळा की, मुंबईतला ‘आदर्श घोटाळा’ अशा पार्श्र्वभूमीवर ‘लीना मेहेंदळे लिखित ‘समाजमनातील बिंब’ अधिकच औत्सुक्यपूर्ण आणि वाचनीय आहे.
‘समाजमनातील बिंब’
प्रकाशक- मौज प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे - १२८ , किंमत-१६० रुपये
--- अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर
९८६०४ ५५७८५
------------------------------------------------------------------------------------

Ashwinikumar Deoreposted toLeena Mehendale

June 18, 2010

Congratulations on publication of your new book. though it is publication of old articles in book form you must be proud that it is published by Mouj, institution that was once headed by man like Shri Pu Bhagwat. what is important in your work is that institution like mouj felt that youir wrtting is important from the point of view of society as whole. the thoughts you have expressed in the book are worth reading and they may give a new dimention to the thoughts of others. I have experienced that your writtings are motivated by the earge of changing the existing system and converting it in a better habitable society. Congratulations once again.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------