ऑक्टोबर १९९६ अपूर्ण
परिपत्रक -
महाराष्ट्रातील वाढत्या नागरीकरणामुळे व औद्योगिकीकरणामुळे जमिनिंना असाधारण महत्व आले असून त्यांच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. त्यामुळे जनतेत जमिनीच्या अभिलेखांची पहाणी करून संधारण करण्याच्या प्रवृत्तीची वाढ झाली आहे. तसेच कर्ज प्रकरणे, बिनशेती प्रकरणे, अभिन्यास तयार करणे इत्यादी कित्येक बाबीसाठी जमिनीच्या प्रमाणित अभिलेखांची मागणी मोठ्या प्रमाणांत वाढली आहे. पर्यायाने भूमी अभिलेख विभागांकडे प्रमाणित नकलांची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. जनतेस प्रमाणित नकला सत्वर पुरविल्या जाव्यात म्हणून इकडील अधिनस्थ काही कार्यालययांना झेरॉक्स मशीन पुरविणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कायदा कलम ३२७ व ३२८ मधिल तरतुदी व महाराष्ट्र जमिन महसूल ( भूमी अभिलेखांचे, निरिक्षण, शोध व प्रती पुरविणे ) नियम, १९७० त्याच प्रमाणे महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक एस.टी.एन.१०८०, सी.आर.८५०-८१ ई-८ दिनांक १२-२-८५ व २५-३-१९८५ मधील तरतूदी विचारांत घेता महसूल व भूमि अभिलेख खात्याच्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित नकला जनतेला पुरवितांना काय फी आकारावी त्याबावत नियम केले आहेत. त्यावेळी सर्व नकला हाताने तयार केल्या जातील हे गृहीत धरले होते. परंतू त्यावेळी महाराष्ट्रांत आधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वापर सुरू झालेला नव्हता. त्यामुळे नकलाबाबतचे नियम तयार करतांना वरील आधुनीक यंत्रसामुग्रीचा विचार करणेत आलेला नव्हता. म्हणून सदर नियमांमध्ये झेरॉक्स व नकलांच्या किंमती आकारण्याबाबतही तरतुद नमूद नाही. त्या उलट जनतेकडील मागणी मात्र मोठ्या प्रमाणांत आहे. याकामी शासन स्तरावर विचार सुरू असून शासनाकडून अंतिम आदेश प्राप्त होणेस अवधी लागणार आहे. सबब त्या अंतरीम अवधीसाठी खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येत आहे.
भूमि अभिलेख कार्यालयातून देण्यांत येणाऱ्या प्रमाणित नकलांचे सर्वसाधारण खालीलप्रमाणे तीन गट पडतात --
क) भूमापन किंवा महसूल अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाची नकल व त्या संदर्भात इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे
ख) फेरफार नोंदी / मिळकत पत्रिकेची नक्कल / किंवा इतर विहीत प्रपत्रांची (prescribed form) नक्कल.
ग) नकाशाची नक्कल.
ज्या कार्यालयांना झेरॉक्स मशीन पुरविणेत आल्या आहेत अशा सर्व कार्यालयांना यांकित प्रमाणित नकल देणे शक्य व्हावे म्हणून खालीलप्रमाणे तात्पुरत्या सूचना देण्यांत येत आहेत.
१)झेरॉक्स मशीनवर ..याप्रत काढतांना ..याप्रतीसाठी ए ३ साईजचा पांढरा कागद वापरावा.
२) झेरॉक्स मशीनवर वापरून ए.३ साईज कागदाच्या एका बाजूवर काढलेली प्रत प्रतेकी पांच( ५- रुपये मात्र )
३) वरीलप्रमाणे नक्कल देतांना ..याप्रत करावयाच्या कागदांचा आकारमान कमी जास्त असला तरी एका बाजूची झेरॉक्स प्रत देण्यास ५- रुपये फी आकारणेची आहे. हे तत्व लक्षांत घ्यावे. यामध्ये comparing फी, कागद फी व प्रमाणित करण्याची फी या सर्व बाबीचा समावेश आहे.
४) विहित परिमाणांत तयार केलेल्या कोणत्याही नकाशाची नक्कल झेरॉक्स मशीनवर देऊ नये. कारण नकाशाची नक्कल झेरॉक्स मशीनवर काढल्यास तो स्केलाप्रमाणे तंतोतंत १००% बरोबर निघेल याची शाश्वती देता येत नाही. म्हणून सर्व नकाशांच्या नकला पूर्वीप्रमाणे हातानेच तयार करून पूर्वी विहित केलेल्या दराप्रमाणेच फी आकारणेची आहे. त्यामध्ये बदल करणेत आलेला नाही.
५) झेरॉक्स मशीनवर देण्यात येणाऱ्या नकला संबंधित सक्षम अधिकारी यांनी प्रमाणित करणेच्या आहेत.
सदर आदेशाची अमलबजावणी त्वरीत होण्याची आहे.
क्रमांक - एस.व्ही.आर. १०९८, स-२९६,
पुणे, दिनांक १५-१०-१९९६
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख यांना यावयास पाहिजेत अशी प्रमुख कामे.
अ) तांत्रिक कामे -
१) मूळ जमाबंदी व पुनर्माजणी कामाची माहिती.
२)जमिनीची प्रतवारी व आकार ठरविणे.
३) शंकु साखळीने मोजणी व क्षेत्र काढणे.
४) प्लेन टेबलने जमिनीची हद्द बंदी, भूसंपादन, अकृषिक व सविस्तर मोजणी, व त्या प्रकरणाचे परिनिरीक्षण.
५) दुर्बिण मोजणी व अनुषंगिक गणित काम.
६) जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम २० (२) अन्वये चौकशी काम.
७) सनद व मिळकत पत्रिकाची माहिती.
८) नगर भूमापन परिरक्षणाचे काम.
९) पुनर्विलोकन कामाची माहिती असणे व तपासणी करण्याचे ज्ञान असावे.
१०) नगर भूमापनाचे आधिकार अभिलेख व नकाशा अद्ययावत ठेवणे.
११) गांव नमुना नंबर २ अद्ययावत आणणे.
१२) बिनशेती सारा आकारणी कायम करून घेणे.
१३) भूमी अभिलेख दुरूस्ती कामे , कमी जास्त पत्रक, आकारफोड, क्षेत्र काढणे.
१४) ले आऊट प्रमाणे भूमी अभिलेख दुरुस्ती करणे.
१५) तलाठी दप्तर तपासणी.
ब) जमीन एकत्रीकरण योजनेबाबत, विशेषतः
१६) गट जुळवणी काम, तक्रारी अर्ज चौकशी कायदा कलमे ३१ व ३२चे प्रस्ताव तयार करणे व त्या अनुषंगाने करावयाची रेकॉर्ड दुरूस्तीची कामे.
१७) भूमि अभिलेख खात्याशी निगडीत कायद्याची माहिती, जसे की टाऊन प्लॅनिंग, म्युनिसिपल अँक्ट , महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता , कमाल जमीन धारणा कायदा , कुळ कायदा इत्यादी.
क) प्रशासकीय कामे -
१) अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणे आवश्यक आहे.
२) कर्मचाऱ्यांची प्रवासभत्ता देयके, वैद्यकीय देयके, भविष्य निर्वाह निधी देयके, सर्व प्रकारची अग्रिमे इत्यादी बाबत ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
३) सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे तयार करता येणे आवश्यक आहे.
४) लेखा, लेखा परि--------- इत्यादी बाबत ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
५) (अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील ) नियम, १९७९ मधील नियम ८ खाली दोषारोपपत्रे तयार करून वरिष्ट कार्यालययांना नियमानुसार पाठविता येणे आवश्यक आहे.
५) (ब) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील ) नियम, १९७९ मधील नियम १० खाली वर्ग -३ कर्मचाऱ्यांविरूद्ध कार्यालयप्रमुख म्हणून शिस्तभंग कारवाई नियमानुसार करता येणे आवश्यक आहे.
टीप-
वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रकरणांमध्ये खालील बाबींची पूर्तता होणे आवश्यक असते.
१) डॉक्टरांकडून देण्यात आलेल्या औषधांमध्ये टाँनिक अथवा अल्कहोल यांचा समावेश नसल्याचे प्रमाणपत्र.
२) ड नमुना व्यवस्थित भरलेला आहे.
३) फक्त आंतररुग्ण कालावधी मधील औषधांच्या पावत्या
४) कुटुंब प्रमाणपत्र
५) उ.सं.भू.अ. कार्यालयाने तपशीलवार शिफीरस करणे आवश्यक आहे.
६) शासकीय शल्य चिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र
७) उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांकडील बी- मुद्रांक पावती आवश्यक आहे.
८) वेतन प्रमाणपत्र
९) 'क' व 'ड' फॉर्ममधील रकमेला मेळ असणे आवश्यक आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अभिनंदन
मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) पुणे, यांनी दिनांक १४-६-९६ रोजी तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर या कार्यालयास अचानक भेट दिली. कनिष्ठ लिपिक, यांच्या कामाची तपासणी करण्यात आली, तेव्हा त्यांचे काम उत्कृष्ट आढळून आले. त्याबद्दल त्यांचे ' हार्दिक अभिनंदन '.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पान क्रमांक ५ . AMIT -४.doc. मध्ये आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
एप्रिल ९७.
क्रमांक- अ- १ / कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी बाबत / ९६
पुणे, दिनांक १०/७/१९९६
परिपत्रक
विषय- कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी बाबत.
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून अनेक तक्रारी अर्ज इकडील कार्यालयाकडे तसेचे शासनाकडे प्राप्त होत असतात. उदा. वेतन न मिळणे, वार्षिक वेतनवाढ न देणे, रजा मंजूर न करणे, भविष्य निर्वाह निधी मधून अग्रिम वेतन प्रमाणपत्र वेळेवर न पाठविणे, उत्सव अग्रिम वेळेवर मंजूर न करणे इत्यादी. अशा अनेक कारणांकरिता कर्मचारी सतत तक्रारी करीत असतात.
तक्रारीचे प्रमाण दिवसें दिवस वाढत असून तक्रारीचे स्वरुप गंभीर ते.. आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक तक्रारी तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख किंवा अधिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे करणे आवश्यक असून उपसंचालक भूमि अभिलेख यांनी त्यांच्या निर्गती बद्दल विशेष जागरुक राहिले पाहिजे, व गरज असेल तिथे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडे फाईल सादर करताना तक्रारीचा शहनिशा करुन स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सविस्तर अहवाल सादर केला पाहीजे. परंतु बहुतांशी कर्मचारी हे परस्पर जमाबंदी आयुक्त यांचेकडे थेट तक्ररी अर्ज करतात व त्याची प्रत प्रादेशीक प्रमुखाकडे पाठवितात. हे बरोबर नाही. कर्मचाऱ्यांने प्रथम त्यांच्या कार्यालय प्रमुखांकडे ( तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख ) तक्रार केली पाहीजे. जर कार्यालय प्रमुखांनी दखल घेतली नाही तर त्याने अधिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे रीतसर तक्रार करावी. अधिक्षक भूमि अभिलेख यांनीही जर दखल घेतली नाही तर उपसंचालक भूमि अभिलेख यांचेकडे मागील पत्रव्यवहाराचा / संदर्भाचा उल्लेख करुन तक्रार नोंदवावी.
इकडील कार्यालयाचे असेही निदर्शन आले आहे की, काही शासकीय कर्मचारी आपल्या तक्रारी वर नमूद केल्याप्रमाने त्यांचे कार्यालय प्रमुख किवा अधिक्षक भूमि अभिलेख किंवा उपसंचालक भूमि अभिलेख यांचेकडे न करता परस्पर जमाबंदी आयुक्त यांचेकडे तक्रारी करतात व तक्रारीची प्रत अधिक्षक भूमि अभिलेख व उपसंचालक भूमि अभिलेख यांना पाठविली जाते. अशा वेळी संबंधित अधिक्षक भूमि अभिलेख / उपसंचालक भूमि अभिलेख "सदर प्रत माहीतीसाठी आहे" या सबबीखाली त्या पत्रावर / अर्जावर काहीही कार्यवाही न करता तसेच ठेवतात व जमाबंदी आयुक्त यांचेकडून सूचनांचे पत्र येण्याची वाट पहात असतात. त्यामुळे नाहक वेळ वाया जातो आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांस न्याय मिळणेस उशीर होतो.
?????
वरील प्रमाणे कार्यवाही करणेत कसूर झालेस ती त्या, त्या कार्यालयाची अकार्यक्षमता आहे असे गृहीत धरले जाईल. तरी अशा तक्रारी न होऊ देण्याची काळजी सर्व कर्मचारी व अधिकारी वर्गाने घ्यावी. अकार्यक्षमते बाबत कडक कारवाई करावी लागेल याचीही नोंद घ्यावी.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment