राजनेता आणि प्रशासक - जडणघडण

जडणघडणसाठी लेख -- राजनेता आणि प्रशासक

वर्ष १९७८. एक युवा सद्यचयनित आयएएस अधिकारी. प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण होऊन आता कन्फर्म झालेला. असिस्टंट कलेक्टरची पोस्टिंग, उत्साही मन. चांगले काम करण्यासाठी उत्सुक. देशसेवेसाठी जी स्वप्ने बाळगली ती पूर्ण करायला आता स्वतःच मुखत्यार. कितीतरी अधिकार, निर्णय घेण्याचे कितीतरी स्वातंत्र्य. कितीही दबाव येऊ दे पण कोणतेही चुकीचे काम करणार नाही हा निर्धार. तूफान और दिया या कवि प्रदीप यांच्या त्या काळात गाजलेल्या गाण्याने झपाटलेला दिवाच जणू.

काही महिने गेले. असिस्टंट कलेक्टर म्हणजेच एसडीओची कामें हजारविध असतात. कधी जमीन-महसुलाचे निवाडे, कधी लगान-वसूली, कधी नैसर्गिक आपत्ति, कधी रेशन-धान्याची व्यवस्था, कधी गरीबी-निर्मूलन कार्यक्रमातील कामे. मग अवश्यमेव असल्याप्रमाणे एक दिवस एका एमएलए सोबत वादावादी झालीच. एमएलए म्हणाला - हे काम माझ्या माणसांना लाभदायक असेल, हे करा. ऑफिसर म्हणाला, हे नियमाच्या विरूद्ध आहे, नाही करणार. एमएलए पुन्हा म्हणाला - नियमात कोणत्याही प्रकारे बसवा, थोडा नियमाचा अर्थ बदला – काहीही करा पण काम झाल पाहिजे. ऑफिसर पुन्हा म्हणाला हे नियमाच्या विरूद्ध आहे आणि न्यायभावनेच्या सुद्धा विरूद्ध आहे, त्यामुळे करणार नाही. एमएलए म्हणाला- तुमच्या बदलीसाठी तयार रहा, माझे सांगणे मुख्यमंत्री देखील ऐकतात. आणि हो, लौकरच मला मंत्रीपदही मिळणार आहे. ऑफिसर शांत राहिला. न डगमगता नियमाला धरून कामें करीत राहिला.

जेमतेम १५ दिवस उलटत नाहीत तोच ऑफिसरच्या बदलीचा आदेश आला. राज्याच्या राजधानीच्या शहरात, मंत्रालयात, अंडर सेक्रेटरी या पदावर. असले पोस्टिंग कोणत्याही आयएएस ऑफिसरसाठी एकाप्रकारे शिक्षाच असते. कारण एवढ्या ज्युनियर ऑफिसरला राज्याच्या मुख्यालयाच्या शहरात खूप गैरसोई सोसाव्या लागतात.

ऑफिसर बिचारा काय करणार. पोहोचला मंत्रालयात. पहिला सलाम ठोकला मुख्य सचिवांना. एमएलएच्या घटनेवर चर्चा झाली. तो म्हणाला तुम्ही मुख्य सचिव म्हणून माझी बदली थोपवायला पाहिजे होती. मुख्य सचिवाने हसून सांगितले ते शक्य नव्हते. चार दिवसाआधीच मंत्रीमंडळात फेरबदल झाले आहेत आणि तुझा तोच एमएलए मंत्री बनला आहे. आणि हो, तुला त्याच्याच विभागात पोस्टिंग मिळाली आहे. ऑफिसर म्हणाला सर, कमीत कमी माझा विभाग तरी बदला, तिथे मी कस काम करू शकेन. मुख्य सचिव म्हणाले, हे बघ, त्याने स्वतः तुला तिथे पोस्ट करण्यास सांगितले आहे. मला तुझा विभाग बदलायचा असेल तरीसुद्धा एकदा तू मंत्रीमहोदयांना भेटणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जा, त्यांना भेटून पुन्हा माझ्याकडे ये.

बिचारा ऑफिसर. मंत्री महोदयांकडे पोहचला. मंत्र्यांनी स्वागत केले, या या. कधी जॉईन केले? ऑफिसर म्हणाला – नाही अजून नाही केले आणि करायची सुद्धा इच्छा नाहीये. कारण इथेही तुमच्याशी भांडणच होत राहतील.

मंत्री म्हणाले, अरे नाही नाही, कोणतेही भांडण होणार नाही. तुम्ही आरामात तुमचे काम करा. काही चिंता करू नका.

ऑफिसर म्हणाला सर, मी फाइलवर जो निर्णय लिहिन तो नियमानुसार असेल. नंतर तुम्ही म्हणणार निर्णय बदल

नियमाबाहेर असेल तरी बदला, नाही तर तुझी बदली करेल. .

मंत्री म्हणजेच ते जुने एमएलए हसले. बोलले -- सर, मी तुमची बदली केली, पण तुमच्या चांगल्या कामांची माहिती सुद्धा ठेवतो.

तुम्ही इथेही तसेच चांगले काम करा. नेता तर खूप वेळा नियमाविरूद्ध काम करून घेतो, पण त्याला चांगले काम करणारे ऑफिसर सुद्धा पाहिजेत. तरच तो लोकांना सांगू शकतो की बघा मी हे चांगले काम करवून घेतले. त्यासाठी तुम्ही तुमचे काम इमानदारीने नियमपूर्वक काम करा. माझ्यासाठी पैसे कमावण्याचे काम करणारे दुसरे लोक आहे, तुम्ही तर माझ्यासाठी यश कमवा.

याच्याच आसपासची दूसरी घटना. एक दुसरा ऑफिसर. थोडा सिनिअर. पोस्टिंगच्या नव्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचा प्रमुख अधिकारी बनला. निवडणुक जिंकुन येणारा अध्यक्ष जुना नेता होता. सर्व ठेके इत्यादिमधे त्यांचेच चालत होते. एका नव्या रस्त्याचा ठेका निघाला होता. सर्वात कमी रकमेवाला ठेका मंजूर केला जातो, पण ऑफिसरला सांगण्यात आले कि हा लोएस्ट टेण्डरचा ठेकेदार अध्यक्षांच्या खास मर्जीतील ठेकेदारांपैकी नाही. ऑफिसरने वयाने प्रौढ, अनुभवी आणि अत्यंत सज्जन अशा आपल्या पीएला सल्ला विचारला. पीए म्हणाले, तुम्ही नियमानुसार सर्वात कमी रकमेवाला ठेका मान्य करा, अध्यक्ष तुमच्या निर्णयात बाधा आणणार नाहीत. यांची पद्धत वेगळी आहे. यांचा चाहता ठेकेदार मान्यताप्राप्त ठेकेदाराला थोडी रक्कम देऊन ठेका खरेदी करणार- थोडा पैसा अध्यक्षाला दिला जाणार आणि काम तोच चाहता माणूस करणार. प्रत्येक जण खुश. ऑफिसरने विचारले पण अध्यक्षाला कमीच पैसे मिळणार. पीए म्हणाला – हो, यांचे टक्के खूप कमी असतात. कारण यांना प्रत्येक कामात याच प्रकारे टक्केवारी मिळते. पण ऑफिसरला तरीही शंका होती. आणि काम चांगले न होण्याच्या परिस्थितीत दण्डवसूली तर मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडूनच होणार – त्याचे काय? पीए म्हणाला – नाही, यांचा ठेकेदार कामात गडबड नाही करत. पण एकदा चांगले काम केले तरीही पुढील सरकारी काम मिळण्याची गॅरंटी नसते- म्हणून असले मार्ग वापरले जातात. मग हे पायंडे आपोआप पडतात. सर, तुम्ही बघा, आपल्या देशात इमानदारी हळूहळू लक्झरी बनत जात आहे - पुढील काळात तर फार हिंमतवाला अधिकारीच ईमानदारी अफोर्ड करू शकेल.

ऑफिसरने विचार केला- चला, यावरून एवढे तरी दिसते की काही राजकारण्यांमधे अजुनही काही चांगली मूल्ये विद्यमान आहेत. निदान ठेक्याचे काम तरी नीट होईल. .

सुमारे ३० वर्षानंतर. दुसरे राज्य, दुसरे ऑफिसर. अति वरिष्ठ तसेच अनुभवाने समृद्ध. एका विभागाचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त

झाले. एक दिवस हायकोर्टमधून पत्र आले. अमुक अमुक केसमधे तुमच्या विभागाने अफिडेव्हिट फाइल केलेले नाही. आता पुढच्या आठदिवसात करा नाही तर सेक्रेटरीकडून वैयक्तिकरीत्या रू. 5000 दंड वसुल केला जाईल.

ऑफिसरने केस पेपर मागवले. एक पीआयएल होती, ज्यात विभागाच्या मंत्र्याविरुद्धच भ्रष्टाचाराचा आरोप करून त्याला वैयक्तिकरीत्या पक्षकार करून त्याच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. ऑफिसरने त्या कामाची फाईल मागवली तेव्हा समजले की फाईल तर एक वर्षापासून मंत्र्याकडे आहे. पण हो, विभागाच्या अंडर सेक्रेटरीजवळ जवळ त्याची झेरॉक्स आहे. मंत्री तेव्हा लखनऊमधे पार्टीसाठी इलेक्शन प्रचारासाठी पंधरा दिवस गेलेले होते. त्यांच्या पीएकडून फाइल मागवली तर लिखित उत्तर मिळाले- "तुमच्या फाइल इश्यू रजिस्टरवरून दिसून येते की मंत्रीजींकडे फाइल असल्याचा कोणताही पुरावा तुमच्या फाइल इश्यू रजिस्टर मधे नाहिये." सेक्रेटरीने फाईल इश्यू रजिस्टर बघितले तर खरच त्यात मंत्र्यांकडे फाइल पाठवण्याची कोणतीही एण्ट्री नव्हती पण अंडर सेक्रेटरी शपथेने सांगत होते की फाइल मंत्र्याकडे आहे आणि जेव्हा दिली होती तेव्हा मंत्र्याच्या पीएने दमात येऊन त्याला रजिस्टरमधे एण्ट्री दिली नव्हती. एरवी सर्वसाधारण फाईली ताब्यात दिल्यावर पीएची सही इशू रजिस्टरला घेण्यात येते. ऑफिस संपते वेळी अंडर सेक्रेटरी एकटाच सेक्रटरीकडे आला आणि इतर कोणी नाही असे बघून त्याने हळूच सांगितले की स्वतःच्या बचावासाठी त्याने फाइल दिल्यानंतर इश्यू रजिस्टरच्या शेवटच्या पानावर हे नोंदवून पीएची स्वाक्षरी घेतली होती जे पीएला आता आठवत नव्हते.

आता सेक्रेटरीने पीएला पुन्हा काही न विचारता एक प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टसाठी बनवले. त्यात ही सर्व घटना लिहून झेरॉक्सच्या आधारे प्रतिज्ञापत्र का दाखल करावे लागत आहे तो खुलासा केला. नंतर मूळ घटनेचे विवरण होते की मंत्र्याच्या शिफारशीवर दोन वेगवेगळ्या फील्ड ऑफिसरांनी असहमति दर्शवून देखील मंत्र्यांनी शेवटी जो निर्णय घेतला होता, त्याने एका ठेकेदाराचा चुकीच्या पद्धतीने अकरा कोटीचा लाभ झाला होता. तो ठेकेदार सुद्धा या मंत्र्याचा साथी तसेच याच विभागाचा पूर्वीचा मंत्री होता आणि दोघांची मिलीभगत स्पष्ट दिसत होता, इत्यादि.

आता जरी या पीआयएल मधे मंत्र्याच्या विरूद्ध वैयक्तिक आरोप होते आणि हायकोर्टाने मंत्र्याच्या विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी होती, तरीही विभागीय सेक्रेटरीने मात्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना मंत्र्याला दाखवून त्यांची सहमति घ्यावी असा नियम आहे. मंत्री उपलब्ध नसल्यास मुख्यमंत्र्यांची सहमति घेतली जावी.

योगायोगाने या मंत्र्याची मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा पुन्हा भांडण होत असत आणि मंत्री धमक्या देत असे कि मी तर पार्टी-प्रमुखांना खूपच जवळचा आहे, म्हणून मी मुख्यमंत्र्याला हे करेन, ते करेन, इत्यादि. मुख्यमंत्री सुद्धा या धाकामधे असत होता कि या कसा मंत्र्याला कसे सांभाळावे.

त्यामुळे ऑफिसरने फाइल मुख्य सचिवांना दाखवली आणि दोघेही तत्काळ ती फाईल घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे पोहचले. फाइल वाचल्यावर मुख्यमंत्र्याचा चेहरा खुलून गेला हे स्पष्ट दिसत होते. तरीही ते सेक्रेटरीला म्हणाले, एकदा लॉ डिपार्टमेंटला दाखवून त्यांची सहमति घेऊन मला उद्या सकाळी फाईल द्या आणि उद्याच दुपारी सर्वात आधी हायकोर्टामधे प्रतिज्ञापत्र दाखल करा नाही तर हार्यकोर्टामधे दंड सुद्धा भरायला लागेल आणि स्ट्रिक्चर्सही येतील.

ऑफिसरला त्याच्या मेहनतीचे चीज झालेले दिसायला लागले. झटपट लॉ सेक्रेटरीला भेटले, सर्व गोष्ट समजावली, प्रतिज्ञापत्र सुद्धा दाखवले जे स्पष्टतः मंत्र्याच्या विरुद्ध तथ्य प्रकट करत होते. लॉ सेक्रेटरीने सुद्धा हायकोर्टची वेळेची सीमा आणि पीआयएल मधे नोंदवलेली आरोपाची गंभीरता समजून सहमति दिली. ऑफिसरने त्याच संध्याकाळी फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली. त्यांच्या सचिवासोबत सुद्धा बोलले अर्जण्ट आहे, हायकोर्टचा मामला आहे इत्यादि. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच फाईल परत आली. मुख्यमंत्र्याने लिहिले होते की "फाइलला नियमानुसार विभागाच्या मंत्र्याला दाखवून हायकोर्टमधे प्रतिज्ञापत्र पाठवले जावे"

मंत्री तर लखनऊमधे इलेक्शनच्या दोऱ्यावर काही ग्रामीण भागात होते जिथे मोबाईलला नेटवर्क सुद्धा नव्हते. या आशयाचे पत्र मंत्र्याच्या पीएकडून घेऊन सेक्रेटरीने आपले प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टमधे दाखल केले आणि दौऱ्याहून आल्यावर अवलोकनासाठी मंत्र्यांना दाखवावे असा शेरा लिहून मंत्र्यांच्या कार्यालयात पाठवले.

तीन दिवसानंतर मंत्री परत आले. एव्हाना दोन गोष्टी स्पष्ट रूपाने घडल्या होत्या. ते मुख्यमंत्र्यांचे जबर्दस्त प्रशंसक बनले होते आणि दोघेही गळाभेट घेऊन फोटोसाठी पोझ देत होते. दुसऱ्या बाजुला हायकोर्टमधे जी सुनावणी झाली तर हायकोर्टाच्या जजने स्वतः मंत्र्यावर नाराजी घोषित केली होती. पुढच्या सुनावणीमधे मंत्र्याच्या विरूद्ध आदेश येतील असे संकेतही दिले होते.

पण याचबरोबर जे व्हायला नको होते ते सुद्धा झाले. त्या महिन्याची एकतीस तारीख आली होती. त्या दिवशी मुख्य सचिव निवृत्त होऊन नवीन नियुक्त मुख्य सचिवांनी पदभार ग्रहण केला आणि दुसऱ्याच दिवशी मंत्री महोदय नवीन मुख्य सचिवांना त्यांच्या खोलीत भेटले. आणि धमकावले की जोपर्यंत या सेक्रेटरीला कोणत्यातरी क्षुद्र पोस्टवर पाठवण्याच्या आदेशावर हस्ताक्षर होत नाही तोपर्यंत तुमच्या खोलीतून उठणार नाही. नवीन मुख्य सचिवांना आता आधी मंत्र्यासोबत आपली गुडविल टिकवायची होती. सेक्रेटरीचे काय, त्याला नंतर समजावू असे म्हणत तत्काळ आदेश काढून सेक्रेटरीला विभागाबाहेर केले. मंत्री आणि मुख्य सचिव खुशीत आपआपल्या घरी गेले.

असे हे इमानदार ऑफिसर. आम्ही पोस्टवर असताना काहीही चुकीचे होऊ देणार नाही या विश्वासावर काम करत राहिलेले ते बिचारे. पण स्मार्टनेसमधे त्यांच्यापेक्षा शंभर पाऊले पुढे राहणारे नेते त्यांचा चांगुलपणा आणि मेहनत सुद्धा स्वतःचे मतलब साधण्यासाठीचे साधन बनवूनच घेतात.

अशाच अजून परस्परविरोधी दोन विरोधी घटना नमूद करत आहे. पहिली उत्तरप्रदेशातून. सर्वांनी बघितल-वाचल आहे की अवैध वाळू-खननामधे दबंग राजनेत्यांचा विरोध करत दुर्गाशक्ति नागपालने तात्काळ कारवाई केल्यानंतर तिलाच ट्रान्सफर होऊन सुट्टीवर जाण्यासारख्या अडचणी सुद्धा आल्या. दुसरीकडे अशाच राजनेत्यांशी हातमिळवणी ठेवून असणारी बी. शशिकला सारखी ऑफिसर करोडोंची कमाई करते.

या सर्व घटनांमुळे लोकांच्या मनात हा प्रश्न येणे स्वाभाविक आहे कि आयएएस ऑफिसर इमानदार निघतील की बेइमान हे कसे ठरवले जाते. त्यांची परिक्षा घेणाऱ्या यूपीएससीकडे असे कोणते निकष असले पाहिजेत.

वरील कहाण्यांसारखीच काहीशी माझीही कहाणी आहे जिची सुरुवात १९७४ च्या जुलैमधे झाली. त्यात आशा-निराशा, यश-अपयश इत्यादि तर होतेच, त्याचबरोबर खूपदा राजनेत्यांचा दबाव, ऑफिसरशाहीमधील फेव्हरिटिझम, अकारण ट्रान्सफर, कधी अचानक कर्तव्यपूर्तीचा आनंद, तर कधी प्रशासनतंत्राची जडता आणि मूढता इत्यादि सर्व रंग बघयाला मिळाले. जडता तर खूप आहे, पण बरोबरच काही आशादायक चित्रही आहेत. कोण्या एका समाजविज्ञानाच्या विद्वानाने म्हटले आहे की प्रगत होणाऱ्या कोणत्याही समाजामधे समाजासाठी योग्य़ काम करणारे ८ ते १० टक्केच लोक असतात. पण त्यांच्याच बळावर समाज पुढे जात असतो. समाजाने एवढे मात्र ध्यानात ठेवावे की अशा व्यक्तींना त्यांच्या चांगल्या कामांसाठी प्रोत्साहन मिळत राहील. कारण ही टक्केवारी आठाच्या खाली गेली तर समाज विस्कळीत होईल. त्य़ामुळे आजसुद्धा नव्याने येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधे टांगले काम करण्याचा ठाम विश्वास लाभलेल्या ऑफिसरांची संख्या आठ टक्क्यांच्या लक्ष्मणरेषेच्या वर दिसते तेंव्हा मी आशान्वित राहाते की हा टक्का वाढेल आणि आपला देश व समाज प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जाईल.