मिठाचं तत्वज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अर्थकारण

मिठाचं तत्वज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अर्थकारण

लीना मेहेंदळे, पुणे
वनराईने किरकोळ बदलासकट २०१८ मधे पुन्हा छापला तो हा. आधीचा अंतर्नादमधील लेख निसर्गोपचार या ब्लॉगवर आहे.

“ खुली अर्थव्यवस्था हवी म्हणताना कुणासाठी खुली आणि कुणासाठी बंद हे विचारलं गेलंच पाहिजे. सरकारनं कारखानदारांचं स्वातंत्र्य जपावं. हवं त्याला हवं तेवढं आयोडिन मीठ बनवू द्यावं; पण ग्राहकाचं स्वातंत्र्य हिरावू नये. त्याऐवजी त्याला माहिती द्यावी; पण अशी माहिती दिली जातच नाही, ती न देण्याची तीन कारणं सांगत त्याच्यावर आयोडाइज्ड मिठाची सक्ति केला जाते....”

मुंबई, ठाणे परिसरात आज दिसत असलेली मोठी मिठागरं गेल्या कित्येक शतकांपासून सुरू आहेत. कित्येक पिढ्या या मिठागरांवर काम करत वाढल्या आहेत. भारताच्या तीन बाजूंनी समुद्र असल्यानं मुंबई, ठाण्यासारखी मिठागरं देशात कित्येक ठिकाणी आहेत. मुंबईमध्ये केंद्र सरकारचीही एक मोठी जागा मिठागरांसाठी आहे आणि त्यावरही अतिक्रमणं होत आहेत. या सर्व जागांना सोन्याची किंमत आहे; त्यामुळे त्या घशांत घालायला कित्येक धनजांडगे उत्सुक आहेत. पण त्यासाठी तिथं राबणार्‍या मीठ कामगारांना बाहेर काढलं पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या मिठाच्या व्यवसायावर बंदी आणली पाहिजे आणि ते फक्त सरकारलाच शक्य आहे.

दुसरीकडं कित्येक बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांचं अधिक सफेद मीठ भारतात विकू इच्छितात, त्यासाठीसुद्धा वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या मिठागरांवर बंदी आणायला हवी. या सगळ्यासाठी मग आयोडिनयुक्त मिठाची हूल झकास होती. आयोडिनयुक्त मीठ बनवण्यासाठी बड्या बड्या भारतीय कंपन्यादेखील उत्सुक होत्या. राजीव गांधींच्या काळात हे नवे विचार - वारे जोराने वाहू लागले आणि एक दिवस महाराष्ट्र शासनानं मुंबईच्या कित्येक मिठागरांचा धंदा बंद करण्याचं ठरवलं.

आयोडिन मिठाबाबत कळलेलं काही...

त्याच काळात मी आयोडिनयुक्त मिठाविषयीची माहिती मिळवत होते. त्यावेळी जे कळलं ते फार चक्रावून टाकणारं होतं.

• आपल्या शरीर पोषणासाठी जे काही क्षार अत्यावश्यक असतात, त्यामध्ये सर्वांत मोठ्या प्रमाणात सोडियम, कॅल्शियम, लोह, पोटॅशियम आणि फॉस्फरस हे होत. याखेरीज अत्यल्प प्रमाणातही काही क्षारांची गरज असते, त्यामध्ये ‘आयोडिन’चा समावेश होतो.
• सोडियमच्या तुलनेत मानवी शरीराला लागणारं आयोडिन एक दशलक्षांशापेक्षाही कमी असतं. एवढं आयोडिन शरीरातील थायरॉइड ग्रंथींच्या कामासाठी पुरेसं असतं.
• शरीरात आयोडिनची कमतरता झाल्यास ‘गॉयटर’सारखे रोग विशेषकरून लहान मुलांना होतात. त्यात त्यांची शारीरिक आणि मानसिक वाढ खुंटते. या रोगांबाबत अनेक डॉक्टरांनी बरचसं संशोधन आपल्या देशात केलेलं असणार. साहजिकच देशात कुठं कुठं या रोगांचं प्रमाण जास्त आहे, त्याची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध असणार. ती प्रसिद्ध केलेली मिळत नाही
• आयोडिनला दुसरी बाजूपण आहे. गरजेपेक्षा जास्त आयोडिन खाल्ल गेलं, तर काही वेगळ्या प्रकारचे रोग होतात. त्यांच्याबद्दलही परदेशी वैद्यकशास्त्रज्ञांनी बरंच संशोधन केलं आहे. आपल्याकडं याबद्दल विशेष संशोधन कुणी केलेलं नाही, व याची वाच्यता तर होतच नाही.

इथं एक कळीचा मुद्दा आहे. शरीराला अत्यल्प प्रमाणात लागणारं आयोडिन एरवी कुठून मिळतं? किंबहुना जगात इतरही कामांसाठी, औषधांसाठी वापरलं जाणारं आयोडिन कुठून येतं? तर समुद्राच्या पाण्यातून. त्यासाठी समुद्राचं पाणी वापरून आयोडिन निर्माण करणारे मोठमोठे कारखाने जगभर पसरले आहेत. पण जेवणापुरते लागणाऱ्या आयोडिनसाठी अशा कारखान्यांची गरज नाही. कारण मिठागरांत समुद्री पाण्यापासून जे मीठ तयार केलं जातं, त्यामध्ये पुरेशा प्रमाणात आयोडिन आपसूकच सामावलेलं असतं, त्यामुळं गेली शतकानुशतकं समुद्रकिनारी राहणार्‍या लोकांना ‘गॉयटर’सारखे आजार मोठ्या प्रमाणात भोवले आहेत, असं चित्र दिसत नाही.

आयोडिनयुक्त मीठ निर्मितीचं वास्तव

आपल्या देशात खपणारं सगळंच मीठ समुद्री पाण्यापासून तयार होत नाही. पहाडी मीठ किंवा शेंदेलोण-पादेलोण हे अरवली, विंध्य यांसारख्या पर्वतरांगांतून मिळणार्‍या खनिजातून तयार केलं जातं. त्यामध्ये आयोडिन नसतं; पण शरीराला अल्प प्रमाणात लागणारे दुसरे अत्यावश्यक क्षार उदाहरणार्थ, सल्फर, फॉस्फरस इत्यादी त्यातून मिळतात. म्हणूनच आपल्याकडील काही विशेष पदार्थ बनविण्याच्या प्रक्रियेत पादेलोण, सैंधव इत्यादी वापरण्याची पद्धत आहे. ज्यांच्या खाण्यात पहाडी मीठ जास्त आणि समुद्री मीठ कमी, त्यांच्या शरीरात आयोडिनची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता असते.

अजून एक कळीचा मुद्दा आहे. नैसर्गिक समुद्री मिठात आयोडिनबरोबरच शरीराला अत्यल्प प्रमाणात लागणारे इतरही बरेच क्षार असतात. उदाहरणार्थ, मँगेनिज, मॅग्नेशियम इत्यादी; पण आयोडिनयुक्त मीठ बनवणार्‍या फॅक्टर्‍या समुद्री पाण्यावर नेमकी कोणती प्रक्रिया करतात, तर आधी समुद्री पाण्याचं मीठ बनवून, त्याचं विजेच्या प्रवाहानं शुद्धीकरण करतात, त्यामुळं सोडियमखेरीज सगळे क्षार त्यातून बाहेर फेकले जातात. आयोडिनसकट सर्वच अल्प आणि अत्यल्प प्रमाणातले क्षार बाहेर टाकले जातात, मग त्याच्यात प्रोसेसिंगद्वारे पुन्हा तोलून मापून योग्य प्रमाणात आयोडिन मिसळतात. म्हणजे आधी नैसर्गिक आयोडिन काढायचं, मग ते मोजून मापून पुन्हा मिसळायचं आणि या सर्वांचा खर्च ग्राहकांवर लादायचा तोही कंपनीच्या नफ्यासहित. यानंतर या नवीन मिठातून इतर आवश्यक क्षार काढून टाकल्यामुळं, त्या क्षारांच्या अभावामुळं जे रोग होतील, त्यांच्यावरील इलाजासाठी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनप्रमाणं औषधं खायची ती ग्राहकांनीच आणि त्यामुळं धंदा वाढणार तो डॉक्टरांचा आणि ती औषधं बनवणार्‍या कंपन्यांचा.

इतकंच नाही तर त्या मिठामध्ये आयोडिनचे मोजून-मापून टाकायचे डोस किती, हेदेखील पाश्‍चिमात्य देशातील संशोधनाच्या आधारेच ठरवलेलं. ते संशोधन व डोसेज तिथलं वातावरण, चालीरीती आणि निसर्ग यांच्या आधारानं तिथल्या लोकांसाठी योग्य असते; पण ते आपल्या देशाला लागू पडतातच असं नाही. ‘माझा साक्षात्कारी हृदयरोग’ या डॉ. अभय बंगलिखित पुस्तकातून हा मुद्दा अतिशय प्रभावीपणे मांडण्यात आलेला आहे. त्याच्यामागे जिवावर बेतलेला त्यांचा स्वतःचा अनुभवही आहे; पण ही सर्व माहिती मीठ खाणार्‍या गरीब ग्राहकाला कोण उपलब्ध करून देणार? आयोडिनयुक्त मीठ बनवणार्‍या कंपन्या की डॉक्टर्स आणि त्यांच्या असोसिएशन्स की सरकार? तर कुणीही नाही.

कंपन्यांतून कृत्रिमरीत्या आयोडिन मिसळलेल्या मिठाचं ‘शेल्फ लाइफ’ सुमारे तीन महिने असतं. म्हणजेच जे आयोडिन शरीराला मिळायला हवं, त्यासाठी साठवून ठेवलेल्या मिठाचा उपयोग नाही. आपल्याकडे तर वर्षभर साठवणीच्या कित्येक पदार्थांमध्ये म्हणजे पापड, लोणची, जाम, केचप, चिंच इत्यादींमध्ये मीठ घालतात; पण त्यातलं आयोडिन उडूनच जाणार असेल, तर पूर्वीचंच खडे मीठ का नको?

आयोडिनयुक्त बारीक मीठ आणि खडे मीठ -

• सामान्य मीठ अर्थात खडे मीठ हे आयोडिनयुक्तच असतं. कारण त्यात समुद्रातील आयोडिन नैसर्गिकरीत्या येतं. जरी त्याचं प्रमाण खूप कमी असलं, तरी ते पुरेसं असतं. भारतात शेकडो वर्षांपासून होत असलेल्या खडे मिठाच्या वापरातून हे दिसून आलं आहे.
• कारखान्यात प्रक्रिया केलेलं मीठही जादा आयोडिनयुक्त, खडे मिठाच्या स्वरूपात आणि स्वस्त मिळत असेल आणि त्यावर ‘हे प्रक्रिया केलेलं मीठ आहे’ असं स्पष्ट लिहिलेलं असेल, तर ग्राहकाच्या स्वातंत्र्याचा मान राखला जाईल, मग सरकारलाही कोणत्याच प्रकारची सक्ती करावी लागणार नाही.
• खडे मीठ एक रुपया किलोत मिळून जातं, त्यामुळं त्या मिठात दुकानदाराकडून भेसळ होण्याची शक्यता कमी असते, त्यामुळं मी स्वत: खडे मीठच घेणार! अर्थात माझा हा विचार ज्यांना योग्य वाटेल ते लोकही असाच निर्णय घेतील.
• दुकानदार भेसळ करू शकणार नाही, अशा पॅकबंद स्वरूपात बारीक मीठ हवं असेल, तर मला एका किलोसाठी दहा रुपये मोजावे लागतात.
• शिवाय आतापर्यंत खडे मिठाच्या कोणत्याही स्वस्त पाकिटावर ‘हे प्रक्रिया केलेलं मीठ आहे’ असं लिहिलेलं मला दिसलं नाही मात्र महाग किंमतीचे खडे मीठ बाजारात आढळते, म्हणजे मीठनिर्मात्या कंपन्या तस विकतात, तर मग त्या पाकिटावर प्रक्रिया केलेले मीठ असं लिहिलं पाहिजे.

मिठासंदर्भातील माहिती मिळण्याच्या हक्काचं काय?

मीठ आणि आदिवासी क्षेत्रांचं एक वेगळ नातं आहे. आदिवासी जंगलात राहतो. तिथंच उपलब्ध असणारी कंदमुळं, औषधं, घरासाठी आवश्यक असणारा बांबू इत्यादींवर तो आपली गुजराण करतो. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील जगाकडून त्याला दोन गोष्टी हव्या असतात त्या म्हणजे मीठ आणि कापड. या गोष्टींसाठी किलोभर चारोळ्या, हिरडा, कात, करवंद यांसारखा मौल्यवान रानमेवा देऊन मिठा-कापडांचे व्यवहार अगदी पूर्वीच्या काळापासून चालत होते. अर्थात तो ‘व्यवहार’ होता किंवा ती ‘खरेदी-विक्री’ होती असं म्हणायला मी तयार नाही. ते एक प्रकारचं ‘शोषणंच’ होतं, याची कल्पना प्रत्येकालाच असते. तर मग आदिवासी क्षेत्रांमध्ये रेशन कार्डावर स्वस्त दरात साधे आणि आयोडिनयुक्त असे दोन्ही प्रकारचे मीठ मिळण्याची व्यवस्था करता येणार नाही का? जिथे आयोडिन कमतरतेचे रोग जास्त प्रमाणात आढळतात, असे भाग निवडून त्यांचे मॉनिटरिंग झाले पाहिजे. त्याही अगोदर त्यांना हे रोग मुळात शरीराला लागणारं मीठच हव्या त्या प्रमाणात न मिळाल्यामुळं झाले नाहीत ना याचा अभ्यास कुणी केला आहे का? शिवाय त्यांना पुरेसं सकस अन्नच मिळत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे, मग होणारे आजार कुणाच्या कमतरतेमुळं झाले आहेत? अन्नाच्या, मिठाच्या की आयोडिनच्या? या प्रश्‍नाचं उत्तर एखाद्या संशोधकानंच अभ्यास करून दिलं पाहिजे; पण असं विशिष्ट संशोधन आपल्याकडं झालेलं नाही. झालं असलं तरी त्याची विस्तृत चर्चा सर्वसामान्य माणसापुढं झालेली नाही, अशी चर्चा व्हावी किंवा असे शोध-अभ्यास हाती घेतले जावेत, असं आवर्जून सांगण्याचा अधिकार सामान्य माणसाला आहे की नाही?

आयोडिनच्या कमतरतेमुळं होणारे गॉयटरसारखे रोग देशभरातल्या कोणकोणत्या भागात होतात, याची माहिती असेल, तर तिथल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात आयोडिनयुक्त मीठ कमी किमतीत मिळवून देणं हा उपाय चांगला, की सर्वांवर आयोडिनयुक्त महाग मिठाची सक्ती करणं हा उपाय चांगला? शिवाय ती सक्ती जर मोठमोठ्या कारखानदारांचं नफायुक्त मीठ खपावं या अंतःस्थ हेतूनं केली असेल, तर काय? किंवा भारत सरकारची आणि गावांमधली मिठागराखालची सामाईक जमीन विकता यावी, म्हणून केली असेल तर काय? आणि सरकारी जमीन विकताना ती लिलाव करून त्यामधून मिळणार्‍या मोठमोठ्या रकमा सरकारी तिजोरीत भरण्याऐवजी टेबलाखालून होणार्‍या व्यवहारात देवाण-घेवाणीसाठी वापरल्या जाणार असतील, तर काय? या तात्त्विक मुद्द्यांवर माहिती मिळण्याचा सामान्य माणसाचा हक्क आहे की नाही?

हे सगळं ‘अॅकॅडेमिक डिस्कशन’च्या पातळीवर होतं, तोपर्यंत ठीक होतं; पण अचानक तत्कालीन सरकारनं सामान्य मिठावर बंदी घातली आणि आयोडिनयुक्त मीठच सगळ्यांनी खाल्लं पाहिजे, तेच विकत घेतलं पाहिजे, त्यासाठी जास्त पैसे मोजले पाहिजेत, याची सक्ती केली. जे मीठ एक रुपया किलो मिळत होतं, त्यासाठी 10 ते 15 रुपये मोजावे लागले. त्यातून फॅक्टरीत आयोडिन बनवणार्‍यांची धन झाली. यात सगळ्या गरीब माणसांचा किंवा सामान्य ग्राहकांचा ‘माहितीचा अधिकार’ कुठं गेला? हजारो मीठ कामगार बेरोजगार झाले. अशा बेरोजगार कामागारांची पुढची पिढी गुन्हेगारीकडे वळते हेदेखील आपण विसरलो.

माझ्यापुरता मी हाच नियम केला आहे की, टीव्हीवर ‘अधिक सफेद नमक’, ‘हाथों में न चिपकनेवाला नमक’, ‘स्वादवाला नमक’ असं कितीही गुणगान केलं, तरी आपण मिळेल तिथून पूर्वीसारखं खडे मीठच घ्यायचं. मला अजून एक उलगडा झाला तो असा की, नवीन आयोडिनयुक्त बारीक मिठात खारटपणा कमी असतो. म्हणजे महागही घ्या आणि जास्त वापरा. यामुळे अर्थातच फॅक्टरींची खपत जास्त होणार. पूर्वीच्या एक रुपया किलोच्या दरानं मिळणार्‍या खडे मिठात कोण काय भेसळ करणार? पण पंधरा रुपये किलोच्या दरानं विकल्या जाणार्‍या मिठात भेसळ करायचा मोह कुणाला होत असेल, तर ‘भेसळ प्रतिबंधक मंत्रालय’ किंवा कायदे त्याला कितीसे पुरे पडणार?

बाजाराचा खुलेपणा (बाजाराच्या खुलेपणाचा आभास) आणि आयोडिनयुक्त मीठ उद्योग

आपल्या देशाला औद्योगिक आरक्षणाने ग्रासले आहे असं मला वाटतं. प्रत्येक उद्योजकाला असं औद्योगिक आरक्षण हवं असतं, जे त्याच्यासाठी होणारी स्पर्धा थांबवू शकेल आणि असं आरक्षण नको असतं, ज्यामुळं त्याची संधी अडवली किंवा डावलली जाईल. मात्र, जशी सामाजिक आरक्षणाची खुली चर्चा हजारो कारणांनी होत राहिली, तशी औद्योगिक आरक्षणाची झाली नाही. ही चर्चा नेहमी पडद्याआडच राहिली; पण विदेशी लोकांची नजर इथल्या बाजारपेठेवर पडली आणि चित्र पालटलं. खुल्या अर्थव्यवस्थेचं वारं वाहू लागलं. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) वा इतर कोणाकोणाचा दबाव येऊ लागला की, लायसेन्स, कोटा, परमिट राज बंद करा. आयातीवरील निर्बंध काढा. अर्थव्यवस्था खुली करा. ज्यांना आपआपलं अन्न-धान्य, फास्ट फूड, औषधं, मासे, बी-बियाणं, खतं, लोखंड, पापड इत्यादी काहीही भारतात विकायचं असेल, त्यांना परवानगी द्या. शिवाय सर्विस प्रोव्हायडर्स म्हणजे ज्यांना कोणाला टोल नाक्यांची वसुली, धरणांचे प्रशासन ताब्यात घेऊन तेथील पाणीपट्टीची वसुली, जकात वसुली इत्यादी काहीही वसुली करायची असेल, त्यांनी सरकारी ठेका द्या आणि वसुली करू द्या, कारण अर्थव्यवस्था खुली झाली पाहिजे. मात्र, बाजाराच्या खुलेपणाचे तत्व फक्त उत्पादक व सर्विस सेक्टरच्या सोईसाठी असेल, ग्राहकांसाठी नाही. ग्राहकांवर निर्बंध लावले जातील, जेणेकरून उत्पादकाला त्याचा माल खपण्याची गॅरंटी असेल. निर्बंध लावण्यासाठी सरकारी ताकत वापरता येईल. निर्बंध खुलेआम असतील किंवा आडवळणाने, सबबीपोटी लावले जातील. यातील एक चांगली सबब असेल, ‘सरकारी अकार्यक्षमतेची, जी गेली पन्नास वर्षांपासून वाढत गेलेली आहे आणि पुढंही वाढतच जाणार आहे, कारण त्यामध्येच सबबी सापडणार आहेत.

अकार्यक्षमतेच्या सबबीचा उपयोग कसा करतात यासाठी पुन्हा मिठाचच उदाहरण घेऊ या. हजारो वर्षांपासून भारतात समुद्री मीठ आणि पहाडी मीठ अतिशय कमी किमतीत उपलब्ध होत आलेलं आहे. मीठ खाणारा उपभोक्ता कोण आहे, तर सुमारे वीस टक्के अतिधनवान आणि ऐंशी टक्के इतर ज्यामधे अतिगरिबांपासून सर्वच आले. यापैकी वीस टक्केवाल्यांना मिठाची किंमत वाढली तरी काही फरक पडत नाही. मात्र, ज्या ऐंशी टक्के मंडळींना फरक पडतो, त्यांना ‘क्षुद्र उपभोक्ता’ असं म्हणतात. त्यांना अजून अधिक सफेद मीठ खाण्याची धन्यता समजलेली नाही हे उत्पादकांनी सरकारच्या गळी उतरवलेलं. हे झालं उपभोक्त्यांचं; पण उत्पादकांचं काय? तिथंही हजारो ‘क्षुद्र नमक उत्पादकां’च्या तुलनेत वीस टक्के अतिधनवान उत्पादकांचं पारडं जड आहे. तेही बनवणार मीठंच; पण त्यामध्ये भरपूर साज-सज्जा असेल आणि त्यातून प्राकृतिक आयोडिन व इतर शरीरावश्यक घटक काढून टाकलेले असतील.

त्यानंतर प्रोसेसिंग करून त्याची किंमत वाढवली जाईल, मग उपभोक्त्याला सांगण्यात येईल, “हेच खायचं!” “काय?, खात नाहीत?” तर मग “अरे, बाबा सरकारा, कुठं आहेस? यांना भाग पाड बरं आमचं मीठ खायला!” आणि सक्तीसाठी काही तरी जस्टिफिकेशन पाहिजे का? तर मग काढा सरकारी फाइली आणि लिहा त्यावर आयोडिन कमतरतेनं होणार्‍या सर्व रोगांची आकडेवारी. मात्र, निवडीचा अधिकार उपभोक्त्याला देऊ नका. तो म्हणू शकतो की, ‘मला या आजारांची पर्वा नाही. मला तेच जुनं, स्वस्त, प्राकृतिक मीठ खायचंय!’ म्हणून सरकारांनो, हा अधिकार त्याला देऊ नका. खुली अर्थव्यवस्था फक्त उत्पादकांसाठी आहे. त्यांना हवं ते निर्माण करायची मुभा असली पाहिजे. स्वतःचं बरं-वाईट काय, फायदा-तोटा कशात, किती हे ठरवायचा हक्क उत्पादकाकडे हवा, सरकारकडे नको. मात्र, ते उत्पादन विकत घ्यायचं की नाही, या निवडीचा हक्क ग्राहकाला देऊन कसं चालेल? तिथे सरकारने निर्बंध आणलेच पाहिजेत.

(किंवा - वरील परिच्छेदाला पुढील पर्याय)

(त्यानंतर प्रोसेसिंग करून त्याची किंमत वाढवली जाईल, मग उपभोक्त्याला सांगण्यात येईल की हेच मीठ खायचं. उपभोक्त्यानं विरोध दर्शवला तर मग सरकारला हाताशी धरून भाग पाडायचं आणि अशी सक्ती करण्यासाठी काहीतरी जस्टिफिकेशन द्यायचं म्हणून मग सरकारी फाइलींमध्ये आयोडिन कमतरतेमुळं होणार्‍या सर्व रोगांची आकडेवारी लिहायची. एवढं सगळं करायचं; पण उपभोक्त्याला मात्र निवडीचा अधिकार द्यायचा नाही. तेच जुनं, स्वस्त आणि प्राकृतिक मीठ खायचंय असं त्यानं सांगितलं तरी त्याला तो अधिकार द्यायचा नाही. कारण खुली अर्थव्यवस्था उत्पादकांसाठी आहे. त्यांना हवं ते निर्माण करायची मुभा असली पाहिजे. स्वतःचं बरं-वाईट काय, फायदा-तोटा कशात, किती हे ठरवायचा हक्क उत्पादकाला हवा. सरकारला नको. मात्र, त्याचं उत्पादन घ्यायचं की नाही, या निवडीचा खुलेपणा ग्राहकाला देऊन कसं चालेल?)

(पुढे असंही भासवा की) ग्राहक अज्ञानी, अशिक्षित आहे. तो एरवी सुशिक्षित दिसत असला, तरी आरोग्य रक्षणाबाबत अनभिज्ञ आहे. त्याला स्वतःच्या आरोग्याचं हित-अहित कळत नाही, म्हणून त्याच्यावर सक्ती करा. त्यानं साधं मीठ खाता कामा नये. त्यानं आयोडिनयुक्त मीठंच खाल्लं पाहिजे. त्याला साधं मीठ मिळूच देऊ नका. त्यासाठी त्या साध्या मिठावर बंदी घाला. त्याचा अधिकार सरकारला असावा आणि तो सरकारनं वापरावा.

(हे कमी पडेल म्हणून की काय सरकारी फाइलींमध्ये असंही कबूल करून टाकावं की, आयोडिनयुक्त मिठाबाबत सरकारचं आरोग्य खातं लोकांचं प्रबोधन करू शकत नाही, त्यांना सज्ञान करून निवडीचा अधिकार त्यांच्यावर सोपवणं सरकारला शक्य नाही, त्यामुळं त्यांच्यावर सक्ती करणं भाग आहे. मात्र, जादा आयोडिन खाल्ल्यानं काय दुष्परिणाम होतात, ते सरकारी फाइलींमध्ये लिहू नका. ज्या भागांत आयोडिन कमतरतेचे रोग झालेले नाहीत, त्या भागांची माहितीपण देऊ नका. सामान्य ग्राहकाला हे पण सांगू नका, की प्राकृतिक मिठात प्राकृतिक रीतीनंच आयोडिन उतरलेलं असतं! कारण फाइलींमध्ये हे सगळं सांगितलं, तर आयोडिन मिठाची सक्ती करण्याचं कारण उरणार नाही.

सरकारचं आरोग्य खातं सक्षम नाही. लोकांचं आरोग्यबाबत प्रबोधन करू शकत नाही; पण सरकारचं ‘अन्न व औषधी खातं’ सक्षम आहे. ते आयोडिनयुक्त मिठाची सक्ती करू शकतं. सगळ्या ग्राहकांना तेच खायला भाग पाडू शकतं, मग भले ते महाग असेल आणि भले ते खाल्ल्यानं ग्राहकाला पुढं मागं अवांछित रोग होतील.

अशा प्रकारे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अर्थ ‘फक्त उत्पादकासाठी खुली नीती आणि ग्राहकासाठी सक्ती’ असा असून, काय उपयोग? (यासाठी) सरकारनं(च) सांगून टाकावं सर्व ग्राहकांना की, साध्या मिठातही प्राकृतिक आयोडिन असतं आणि ते स्वस्तही असतं. तरीही क्वचित काही व्यक्तींना आयोडिन कमतरतेचे रोग होऊ शकतात, त्यांनी विशेष डोसेज घ्यावेत. सरकारनं गेल्या पंधरा वर्षाच्या आकडेवारीचा वापर करून हेदेखील सांगावं की, कुठल्या भौगोलिक क्षेत्रात, कुठल्या वयोगटाच्या आणि आर्थिक गटाच्या लोकांना हे रोग झाले आणि त्यांना स्वस्त दरात मीठ पुरवणं विशेषतः रेशन कार्डावर मीठ पुरवणं शक्य होतं की नव्हतं. सरकारनं सरकारने हे काहीही न करता) लोकांवर आयोडिन मिठाची सक्ती करण्याचा मार्ग स्वीकारला. खरं तर खुलेपणाचे पोवाडे गाणार्‍यांसाठी हा मार्ग निश्‍चितच नाही.

(असं होऊ नये यासाठीच) खुली अर्थव्यवस्था हवी म्हणताना कुणासाठी खुली आणि कुणासाठी बंद हे विचारलं गेलंच पाहिजे. सरकारनं कारखानदारांचं स्वातंत्र्य जपावं. हवं त्याला हवं तेवढं आयोडिन मीठ बनवू द्यावं; पण ग्राहकाचं स्वातंत्र्य हिरावू नये. त्याऐवजी त्याला माहिती द्यावी; पण अशी माहिती दिली जातच नाही, ती न देण्याची थोडक्यात तीन कारणं सांगितली जातात. एक - देशातील जनता अज्ञानी आहे, तिला माहिती कशी देणार? त्याऐवजी सक्ती करा. दोन - सरकारी यंत्रणा अकार्यक्षम आहे. तिला देशातली अशिक्षितपणा संपवता येत नाही, तसंच सगळ्या फाइलींमध्ये नीट माहिती साठवून लोकांना देताही येत नाही. म्हणून ग्राहकाचं स्वातंत्र्य रोखा. तीन - देशातल्या संशोधन संस्थांनी अजून पूर्ण शोध घेतलेले नाहीत. (उदाहरणार्थ, आदिवासींमधील रोगाचं मूळ कारण काय? अन्नाची कमी, मिठाची कमी की आयोडिनची कमी?) म्हणून संपूर्ण देशातील ग्राहकांचं स्वातंत्र्य रोखा!

साधारण दोन दशकांपूर्वी या विरोधात ‘पुन्हा एकदा दांडीयात्रा’ काढण्याची तयारी काही जणांनी केल्यानंतर तत्कालीन केंद्र शासनानं मिठावरील बंदी उठवली; पण दिल्लीत लगेचच समाजोद्धाराच पेव फुटलं होतं. चर्चासत्रं, कार्यशाळा, विद्यार्थ्यांचे मोर्चे, ‘आयएमएम’मधील तज्ज्ञ डॉक्टर आदींच्या साहाय्यानं आयोडिन मिठाचे गोडवे गायले जात होते; पण प्राकृतिक मिठाच्या उपयुक्ततेबाबत कोणताच मतप्रवाह मांडला गेला नाही की कोणताच शोधनिबंधही प्रकाशित झाला नाही. उलट अफाट साज-सज्जा, ढोल तुतारी इत्यादींच्या नादात ‘आयोडिन मीठ चांगलं’ असा घोष केला, तर आयोडिन मिठाची सक्ती रास्त ठरते, असं सरकारी धोरण बनलं. तेंव्हा मिठाच्या बाबतीत उपभोक्त्यांवरील सक्ती मागं घ्यावी लागली; पण आता मिठाबाबत आणि उद्या इतर उत्पादनांच्याबाबत ही चाल यशस्वी ठरेल.

(लेखिका आय.ए.एस. पदावरून निवृत्त झाल्या आहेत.  कुशल प्रशासक, विचारवंत आणि लेखिका अशीही त्यांची ख्याती आहे. ऊर्जा संवर्धन आणि कौशल्य विकास या विषयांवर त्यांनी दूरदर्शन आणि आकाशवाणी यांसाठी एपिसोड्स तयार केले. त्यांची २५ हून अधिक पुस्तके आणि १००० हून अधिक लेख प्रकाशित झाले आहेत.)

संपर्क - leena.mehendale@gmail.com

***