Saturday, December 31, 2011
Saturday, September 3, 2011
Monday, June 27, 2011
बुरखा फाडणारे ‘समाजमनातील बिंब’ एक परीक्षण-- येरोळेकर
संपादकीय विशेष
बुरखा फाडणारे ‘समाजमनातील बिंब’
(Updated on 22/06/2011 12 : 6 IST)
व रिष्ठ आय.ए.एस.अधिकारी लीना मेहेंदळे सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. त्यांचा ‘समाज मनातील बिंब’ हा लेखसंग्रह मौज प्रकाशनाने प्रकाशित केला आहे.
प्रशासनाचा अनुभव घेताना जनतेकडेही त्यांना जवळून पाहता आले. १९७४ मध्ये त्या भारतीय प्रशासन सेवेत आल्या. प्रशासनाशी आपला रोजच या ना त्या कारणाने संबंध येत असतो. या पुस्तकात अनुभवांवर आधारलेले काही मूलभूत चिंतन आहे. प्रश्न नेमके काय आहेत आणि ते सोडविण्यासाठी काय करायला हवे, यावरचे मार्गदर्शन आहे. हा लेखसंग्रह अनेकविध विषयांना स्पर्शून जातो. त्यावरून प्रशासकीय कामाची आणि अनुभवांची व्याप्ती किती प्रचंड असते हे लक्षात येते. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, कृषि, दुष्काळ, रोजगार, स्त्रियांचे प्रश्न आदी अनेक विषयांचा, धोरण व विकासाच्या दृष्टीने केलेला विचार पुस्तकात आढळतो. पहिल्याच प्रकरणाची सुरुवात आकडेवारीने झाली आहे. हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे.
‘लवकरच आपल्या देशाची लोकसंख्या शंभर कोटींवर जाईल, यापैकी ४८ टक्के जनता निरक्षर आहे. उत्पादनक्षम वयगट १५ ते ३५ या वयोगटातलेच १२ कोटी लोक निरक्षर आहेत. ९ ते १५ या वयोगटातील एकूण लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश ते एक पंचमाश मुलेमुली शाळेबाहेर असतात. ही बहुतेकवेळी बालमजूरी करत असतात. देशातील बालमजुरांचे प्रमाण सरकारी आकडेवारीनुसार ४ कोटींच्या आसपास आहे. शाळेतील पहिली ते सातवी वर्गातील मुलांवर होणारा दरडोई खर्च हा तुलनेने कमी असतो. ही मुले जसजशी वर सरकतात, तसतसा खर्च वाढत जातो. पहिलीत जेवढी मुले प्रवेश घेतात, त्यापैकी साठ ते सत्तर टक्के सातवीपर्यंत गळतात. आठवीच्या पुढे
दहावी, बारावी, पंधरावीपर्यंत मुलांची गळती केवढ्या मोठ्या प्रमाणात असेल आणि ती थांबविणेदेखील कसे कठीण आहे, त्याचा अंदाज आपण लावू शकतो.
बुरखा फाडणारे ‘समाजमनातील बिंब’
(Updated on 22/06/2011 12 : 6 IST)
व रिष्ठ आय.ए.एस.अधिकारी लीना मेहेंदळे सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. त्यांचा ‘समाज मनातील बिंब’ हा लेखसंग्रह मौज प्रकाशनाने प्रकाशित केला आहे.
प्रशासनाचा अनुभव घेताना जनतेकडेही त्यांना जवळून पाहता आले. १९७४ मध्ये त्या भारतीय प्रशासन सेवेत आल्या. प्रशासनाशी आपला रोजच या ना त्या कारणाने संबंध येत असतो. या पुस्तकात अनुभवांवर आधारलेले काही मूलभूत चिंतन आहे. प्रश्न नेमके काय आहेत आणि ते सोडविण्यासाठी काय करायला हवे, यावरचे मार्गदर्शन आहे. हा लेखसंग्रह अनेकविध विषयांना स्पर्शून जातो. त्यावरून प्रशासकीय कामाची आणि अनुभवांची व्याप्ती किती प्रचंड असते हे लक्षात येते. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, कृषि, दुष्काळ, रोजगार, स्त्रियांचे प्रश्न आदी अनेक विषयांचा, धोरण व विकासाच्या दृष्टीने केलेला विचार पुस्तकात आढळतो. पहिल्याच प्रकरणाची सुरुवात आकडेवारीने झाली आहे. हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे.
‘लवकरच आपल्या देशाची लोकसंख्या शंभर कोटींवर जाईल, यापैकी ४८ टक्के जनता निरक्षर आहे. उत्पादनक्षम वयगट १५ ते ३५ या वयोगटातलेच १२ कोटी लोक निरक्षर आहेत. ९ ते १५ या वयोगटातील एकूण लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश ते एक पंचमाश मुलेमुली शाळेबाहेर असतात. ही बहुतेकवेळी बालमजूरी करत असतात. देशातील बालमजुरांचे प्रमाण सरकारी आकडेवारीनुसार ४ कोटींच्या आसपास आहे. शाळेतील पहिली ते सातवी वर्गातील मुलांवर होणारा दरडोई खर्च हा तुलनेने कमी असतो. ही मुले जसजशी वर सरकतात, तसतसा खर्च वाढत जातो. पहिलीत जेवढी मुले प्रवेश घेतात, त्यापैकी साठ ते सत्तर टक्के सातवीपर्यंत गळतात. आठवीच्या पुढे
दहावी, बारावी, पंधरावीपर्यंत मुलांची गळती केवढ्या मोठ्या प्रमाणात असेल आणि ती थांबविणेदेखील कसे कठीण आहे, त्याचा अंदाज आपण लावू शकतो.
लेखिकेने, शिक्षणाने आपल्याला काय दिले? या प्रकरणात आकडेवारीसोबतच विदारक भाष्यही केले आहे. स्वातंत्र्य प्रौढ झाले; परंतु आजही तेच प्रश्न, म्हणजे लोकसंख्या वाढ, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाची वाढ, गरीब-श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक विषमता वाढ, शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचारातली वाढ, अकार्यक्षमता आणि ढासळलेले प्रशासन, नीतिमूल्यांचा ऱ्हास या साऱ्यांची गोळाबेरीज केली तर आपल्या देशातील सामाजिक सुव्यवस्था व समाजाची लय कशामुळे निरंतर ढासळत चालली आहे. ते लक्षात येते. या साऱ्यावर उपाय जो ‘शिक्षण’ त्याचाच विचार धडपणे केला गेला नाही. कृषि, वाणिज्य, रेल्वे तसे शिक्षण हाही एक नियोजनाचा विभाग, त्याकडे अधिक महत्त्व देणे सोडा पण कमी महत्त्व दिले गेले. शिक्षणामुळे माणूस घडतो. म्हणून या विभागाला वेगळे
महत्त्व आहे, हे लीनाजींनी या पुस्तकात ठासून सांगितले आहे.
लेखिकेने काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत.
समाजाची, देशाची प्रगती झाली किंवा नाही हे कसे ठरवायचे? समाज आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होत आहे तर मग सामान्य माणसाच्या जीवनातील रोजचे निरर्थक श्रम कमी झालेत का? ‘समाधान’ हे महत्त्वाचे उद्दिष्ठ व ‘सत्य’ हे अंतिम ध्येय मानले जाते. असा समाज आपण निर्माण करू शकलो का? एक प्रशासकीय अधिकारी, तीही महिला, एवढ्या खोलात जावून कुठल्या समस्येचा विचार मांडते, तोही अनुभवाच्या फोडणीसोबत हे लक्षणीय आहे. कलेक्टर, असिस्टंट कलेक्टर, सचिव अशा सा-या प्रशासकीय पदांवरून आलेले अनुभव आणि त्या अनुषंगाने केलेले भाष्यही पुस्तकाच्या इतर प्रकरणांतून आहे.
महत्त्व आहे, हे लीनाजींनी या पुस्तकात ठासून सांगितले आहे.
लेखिकेने काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत.
समाजाची, देशाची प्रगती झाली किंवा नाही हे कसे ठरवायचे? समाज आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होत आहे तर मग सामान्य माणसाच्या जीवनातील रोजचे निरर्थक श्रम कमी झालेत का? ‘समाधान’ हे महत्त्वाचे उद्दिष्ठ व ‘सत्य’ हे अंतिम ध्येय मानले जाते. असा समाज आपण निर्माण करू शकलो का? एक प्रशासकीय अधिकारी, तीही महिला, एवढ्या खोलात जावून कुठल्या समस्येचा विचार मांडते, तोही अनुभवाच्या फोडणीसोबत हे लक्षणीय आहे. कलेक्टर, असिस्टंट कलेक्टर, सचिव अशा सा-या प्रशासकीय पदांवरून आलेले अनुभव आणि त्या अनुषंगाने केलेले भाष्यही पुस्तकाच्या इतर प्रकरणांतून आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील रोजगार हमीच्या कामापासून ते जमावबंदी, बेरोजगारी, परीक्षापध्दती आदी अनेकविध विषयांवर प्रसंगी चाकोरीबाहेर जाऊन लेखिकेने लिहिले आहे. ‘चाकोरीबाहेरील आंबा, परीक्षापध्दतीत आमुलाग्र बदल हवा’ किंवा ‘हिन्दीला धोपटणे थांबवा’, ‘जा जरा चौकटीपलिकडे’ किंवा ‘आयएसमधली खळबळ’ , अशी काही प्रकरणांची नुसती नावे वाचली तरी ते लक्षात येईल. कलेक्टरना त्या त्या जिल्ह्यांचे दर पाचदहा वर्षांनी गॅझेट तयार करावे लागते, ही अक्षरश: नवीन माहिती हे पुस्तक वाचताना मिळते. सध्या भ्रष्टाचाराने सारा देश ढवळून निघत आहे. देशाचे पुढले भविष्य उज्ज्वल असावे, असे ज्यांना वाटते त्यांनी या प्रश्नाचा साकल्याने विचार करून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
लीना मेहेंदळे एका प्रकरणात म्हणतात. आपल्याकडील एकूण गुन्हेगारीसाठी सीआरपीसी हा कायदा अपुरा पडतो. थोडक्यात आर्थिक गुन्ह्यासंदर्भात कडक शिक्षा करणारे कायदे नाहीत. देशातील सव्वाशे कोटी लोकांचे भवितव्य घडविणारे जेवढे अर्थसंकल्पाचे देशाचे बजेट असते. समजा त्याच्या एकदशांश एवढा महाघोटाळा हर्षद मेहताने केला, तरी तो सिद्ध होऊन, शिक्षा किती होणार तर सातच वर्षे!
प्रशासकीय गलथानपणा, हलगर्जीपणा या मुद्यांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. विभागीय चौकशीच्या निमित्ताने लेखिकेने मार्मिकरीत्या हे सगळे चित्रण केले आहे. लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्याची प्रकरणे होतात. दोनशे रुपयांचे लाच प्रकरण असो की, केंद्रीयमंत्री सुखराम यांच्या गादीखाली मिळून आलेले चार कोटी रुपये असोत. दोन्ही खटले चालण्यास तेवढाच वेळ - पाच ते दहा वर्षे, आणि शिक्षाही तीच.
मुंबई बॉम्बस्फोटासारख्या प्रकरणाचा, अमेरिकेतल्या कोर्टात एका महिन्यात निकाल लागून गुन्हेगाराने सजाही भोगली असती. आज लोकपाल बिल, स्पेक्ट्रम घोटाळा की, मुंबईतला ‘आदर्श घोटाळा’ अशा पार्श्र्वभूमीवर ‘लीना मेहेंदळे लिखित ‘समाजमनातील बिंब’ अधिकच औत्सुक्यपूर्ण आणि वाचनीय आहे.
‘समाजमनातील बिंब’
प्रकाशक- मौज प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे - १२८ , किंमत-१६० रुपये
--- अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर
९८६०४ ५५७८५
------------------------------------------------------------------------------------
‘समाजमनातील बिंब’
प्रकाशक- मौज प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे - १२८ , किंमत-१६० रुपये
--- अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर
९८६०४ ५५७८५
------------------------------------------------------------------------------------
Congratulations on publication of your new book. though it is publication of old articles in book form you must be proud that it is published by Mouj, institution that was once headed by man like Shri Pu Bhagwat. what is important in your work is that institution like mouj felt that youir wrtting is important from the point of view of society as whole. the thoughts you have expressed in the book are worth reading and they may give a new dimention to the thoughts of others. I have experienced that your writtings are motivated by the earge of changing the existing system and converting it in a better habitable society. Congratulations once again.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saturday, June 25, 2011
Plot measrement -- Can TILR refuse? A revenue problem
Plot measrement -- Can TILR refuse? A revenue problem
Referred for guidance & help by Dr.Anil Joshi Tue, Jun 21, 2011 at 4:19 PM
To: Leena Mehendale
Leenaji ...
I know the following subject does not fall directly under your areas of expertise. Still the IAS Officer in you might be of some help....
I have purchased four plots in a survey Number (गट) in Pandharpur.The layout of this survey number has not been sanctioned by the City survey office or Municipal Council. It has been sanctioned by the Tehsildar. I am in the process of developing two of these plots into a residential building.Since this area is in the extended municipal limits I have approached the local municipal council for the sanction of my building plan. I have been given provisional sanction up to plinth level with two conditions.
1.To get these two plots officially measured from the Taluka land record Office.TLR
2.To get these two plots amalgamated into one (since the proposed building uses both these plots to gether) from the TLR .
As per this sanction letter I have approached the TLR office for measuring my plots.Their initial reaction was a flat refusal for doing it & the reason sited by them is that this lay out is not sanctioned by our department. On persisting with the request they now say that I will have to pay the measurement charges for all 50 plots that are there in that survey number ,which amounts to a whopping RS 1,50,000/-.I said I am willing to pay the charges for the plots owned by me but is is unfair to make me pay for the whole survey number.I have not been able to find out the exact procedure to be adapted in the above situation & the TLR office is not willing to show me anything in writting in this matter.
Pl guide me as to what should be the course of action to be taken further.
------------------------------------------------------------------
Leena Mehendale
Sat, Jun 25, 2011 at 7:14 PM
To: "Dr.Anil Joshi"
Dr Joshi, do we know each other? I am not able to recall having met you. However, here is some insight on ur problem --
In a way TILR is partly right as he is showing u the rule. U r partly right because the govt refuses to acknowledge this problem and find a solution. The solution will come when a ref. is made to a sensitive Revenue Secretary by a sensitive District Collector. If they are still Swadheen Kshatriya and Jagadish Patil, u r fortunate and must act quick to get it so referred.
Pl understand this -- U r holding 4 out of many plots of a survey (or Gat ) number, other plots owned by others. If Tahsildar has approved a lay-out, where is its MAP? Secondly, as per RULE, tahsildar will not simply go on tabulating -- "plot 1 area so much", "plot 2 area so much" and so on. He will get a KACHCHA map prepared which he then
sends to TILR for exact mapping and measurement. He sends through collector who is the controlling officer for both. The fee of 1,50,000 in this case is to be paid by original owner who can recover from u proportionately at the time of selling plots.
However, since everyone is in a hurry, via-media solutions are found, which is like saying, "OK, let us paint this circle in the canvass and we will bother about the integrity of the whole canvass design later."
Pl remember that this does not always happen by reasons of corruption, but also by an attitude "ABHI KAM CHALA LO -- Rule poora karne me sarkar ko bahut time lagega."
For your current problem the collector has authority (his discretion) to give a ruling that TILR carries out entire measurement and keeps a BOJHA of proportional payment on every plot. Of course I am assuming correctness of
ur information namely that plot-subdivision and layout is approved by the Tahsildar.
If interested in more theoretical understanding of this problem read my article "JAMABANDICHI SHATAKPOORTI" from my book "Samaj manatil Bimb" by Mouj Publication.
Referred for guidance & help by Dr.Anil Joshi
To: Leena Mehendale
Leenaji ...
I know the following subject does not fall directly under your areas of expertise. Still the IAS Officer in you might be of some help....
I have purchased four plots in a survey Number (गट) in Pandharpur.The layout of this survey number has not been sanctioned by the City survey office or Municipal Council. It has been sanctioned by the Tehsildar. I am in the process of developing two of these plots into a residential building.Since this area is in the extended municipal limits I have approached the local municipal council for the sanction of my building plan. I have been given provisional sanction up to plinth level with two conditions.
1.To get these two plots officially measured from the Taluka land record Office.TLR
2.To get these two plots amalgamated into one (since the proposed building uses both these plots to gether) from the TLR .
As per this sanction letter I have approached the TLR office for measuring my plots.Their initial reaction was a flat refusal for doing it & the reason sited by them is that this lay out is not sanctioned by our department. On persisting with the request they now say that I will have to pay the measurement charges for all 50 plots that are there in that survey number ,which amounts to a whopping RS 1,50,000/-.I said I am willing to pay the charges for the plots owned by me but is is unfair to make me pay for the whole survey number.I have not been able to find out the exact procedure to be adapted in the above situation & the TLR office is not willing to show me anything in writting in this matter.
Pl guide me as to what should be the course of action to be taken further.
------------------------------------------------------------------
Leena Mehendale
To: "Dr.Anil Joshi"
Dr Joshi, do we know each other? I am not able to recall having met you. However, here is some insight on ur problem --
In a way TILR is partly right as he is showing u the rule. U r partly right because the govt refuses to acknowledge this problem and find a solution. The solution will come when a ref. is made to a sensitive Revenue Secretary by a sensitive District Collector. If they are still Swadheen Kshatriya and Jagadish Patil, u r fortunate and must act quick to get it so referred.
Pl understand this -- U r holding 4 out of many plots of a survey (or Gat ) number, other plots owned by others. If Tahsildar has approved a lay-out, where is its MAP? Secondly, as per RULE, tahsildar will not simply go on tabulating -- "plot 1 area so much", "plot 2 area so much" and so on. He will get a KACHCHA map prepared which he then
sends to TILR for exact mapping and measurement. He sends through collector who is the controlling officer for both. The fee of 1,50,000 in this case is to be paid by original owner who can recover from u proportionately at the time of selling plots.
However, since everyone is in a hurry, via-media solutions are found, which is like saying, "OK, let us paint this circle in the canvass and we will bother about the integrity of the whole canvass design later."
Pl remember that this does not always happen by reasons of corruption, but also by an attitude "ABHI KAM CHALA LO -- Rule poora karne me sarkar ko bahut time lagega."
For your current problem the collector has authority (his discretion) to give a ruling that TILR carries out entire measurement and keeps a BOJHA of proportional payment on every plot. Of course I am assuming correctness of
ur information namely that plot-subdivision and layout is approved by the Tahsildar.
If interested in more theoretical understanding of this problem read my article "JAMABANDICHI SHATAKPOORTI" from my book "Samaj manatil Bimb" by Mouj Publication.
Subscribe to:
Posts (Atom)
